Maharashtra Cabinet Expansion : शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) कधी होणार हा प्रश्न अनेकांना पडलेला असतानाच मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने आता मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार आता संबंधित विभागांच्या सचिवांना (Secretary) देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून 36 दिवस उलटूनही मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात, पण राज्यात मंत्रीच (Minister) नाहीत. यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. अर्धन्यायिक स्वरुपाची अपीले, पुनर्विलोकन, पुनर्परीक्षण अर्ज तसेच अंतरिम आदेशासाठीचे अर्ज दाखल करणे, अंतरिम आदेश पारित करणे आणि तातडीच्या प्रकरणाची सुनावणी तसंच निर्णय घेण्याचे अधिकार त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांकडे असतात. मात्र, आता मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसंच सचिवांकडे दिले आहेत.
गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण या खात्यांकडे सातत्याने सामान्य माणसांशी संबंधित वा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. गेल्या 35 दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. ही कामे मंत्र्यांशिवाय अडू नये म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरला नाही
सरकार स्थापन होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरलेला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीवारी केली. मात्र तरीही विस्तार लांबणीवर पडला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विस्तार होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. येत्या 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होईल. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं जातं की आणखी काही निर्णय होतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे पण त्यानंतरच विस्तार होण्याची शक्यता आहे.