नागपूरः केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने राज्यात निवडून आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने आगामी मनपा निवडणूकीसाठी तीन वार्डांचा एक प्रभाग ही पद्धत रद्द करुन पुन्हा 2017 नुसार चार वार्डचा एक प्रभाग बनवल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष याविरोधात कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करत आहे. लवकरच पक्ष पातळीवर आम्ही कोर्टात याचिका टाकणार असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहरअध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी सांगितले. तसेच स्वतःच्या स्वार्थासाठी भाजपकडून हे कृत्य करण्यात आले असल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला.
आगामी मनपा निवडणूकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या तयारीबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शेखर सावरबांधे, माजी आमदार दिनानाथ पडोळे, रमन ठवकर, अफजल फारूक, सतिश ईटकेलवार, संतोष सिंग, प्रशांत बनकर उपस्थित होते.
पुढे पेठे म्हणाले, चार वार्डांचा प्रभाग असल्याने प्रभागाचा विकास होत नाही. तसेच नागरिकांच्या समस्या घेऊन आलेल्या नागरिकांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागतो. नगरसेवकही एकमेकांकडे कामाची जबाबदारी ढकलतात. निवडून आलेल्या नगरसेवकालाही एवढा मोठा प्रभाग सांभाळण्यात अचडणी येतात. मात्र आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी भाजपकडून 2017 नुसार प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली असल्याचे यावेळी ते म्हणाले.
राज्यपालांकडे मागणार दाद
सध्या राज्याचे राजकारण हे दोन जणांच्या भोवतीच फिरत असून मनमानीचे कारभार सुरू आहे. त्यामुळे यामध्ये दखल घेण्यासाठी आम्ही पक्षाच्यावतीने नागरिकांना सोबत घेऊन राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांना पत्र पाठवणार असल्याचे यावेळी ते म्हणाले. यासोबतच आम्ही तर शेवटच्या श्वासापर्यंत लढाई लढणार असून नागरिकांनीही स्वतःची लढाई लढावी आणि न्याय मिळवावा अशी जनजागृती करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
भाजपकडून राजकारण
महाविकास आघाडीकडून स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रभाग रचनेत बदल करण्यात आले असल्याचे आरोप होत असताना दुनेश्वर पेठे यांनी आपल्या प्रभागातील प्रभाग रचनेचे उदाहरण सांगितले. त्यांच्या प्रभागातील नैसर्गिक बॉर्डर, रेल्वे लाईन, नदी नाले यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन पूर्वी त्यांच्या प्रभागात असलेल्या वार्डातून 2000 मतदार असलेली वस्ती हटवून ती दुसऱ्याच्या प्रभागात वळविण्यात आली आणि त्यांची वस्ती माझ्या प्रभागाला जोडण्यात आली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
निवडणूका लवकर घ्या, राज्यपालांकडे मागणी
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अनिश्चित काळासाठी निवडणूका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. मनपावर असलेल्या प्रशासकांचे मनपावर नियंत्रण नसून त्याची भरपाई नागरिकांना करावी लागत आहे. म्हणून राज्यपालांनी लवकर निवडणूका घ्यावा अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात येणार असल्याचे यावेळी ते म्हणाले.