Amit Shah on Arvind Kejriwal : नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी आम आदमी पक्षाचे (Aam Aadmi Party) प्रमुख अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) दिलेला अंतरिम जामीन (Interim Bail) म्हणजे, स्पेशल ट्रिटमेंट असल्याचं म्हटलं आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले की, 'मला असं वाटतंय की, हे रूटीन जजमेंट नाही. या देशातील बऱ्याच लोकांना असं वाटतंय की, केजरीवालांना मिळालेला अंतरिम जामीन म्हणजे स्पेशल ट्रिटमेंट आहे.
तिहारमध्ये कॅमेऱ्यांच्या प्रश्नावर अमित शहांचं सडेतोड उत्तर
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तुरुंगात छुपे कॅमेरे बसवल्याच्या केजरीवाल यांच्या आरोपाबाबत विचारले असता, अमित शहा म्हणाले, "तिहार त्यांच्या (दिल्ली सरकार) प्रशासनाच्या अंतर्गत आहे. ते खोटे बोलत राहतात. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा दिल्ली तुरुंग प्रशासनाशी काहीही संबंध नाही."
तिहार कारागृहात छुपे कॅमेरे? अमित शाह म्हणाले...
तिहार कारागृहात अरविंद केजरीवालांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी छुपे कॅमेरे लावण्यात आल्याच्या आरोपांवर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, "तिहार कारागृह त्यांच्या एडमिनिस्ट्रेशन (दिल्ली सरकार) अंतर्गत येतं. ते खोटं बोलत असतात... केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा दिल्ली तुरुंग प्रशासनाशी काहीही संबंध नाही."
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अंतरिम जामीन
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेत असलेल्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 10 मे रोजी केजरीवालांची कारागृहातून सुटका करण्यात आली. मात्र, केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयानं अटी-शर्थींसह अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. 4 जून रोजी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात जर इंडिया आघाडीला बहुमत मिळालं तर अरविंद केजरीवाल कारागृहातून बाहेर येतील, असं वक्तव्य अरविंद केजरीवालांनी केलं होतं, या वक्तव्यालाही अमित शहांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
अरविंद केजरीवालांचं वक्तव्य म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान
इंडिया आघाडीला निवडणूक निकालात बहुमत मिळालं तर कारागृहातून सुटका होण्याच्या केजरीवालांच्या वक्तव्याला अमित शहांनी प्रत्युत्तर दिलं. ते म्हणाले की, "हा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट अवमान आहे, असं मला वाटतं. ते (अरविंद केजरीवाल) असं सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की, कोणी जिंकला तर तो दोषी असला तरी सर्वोच्च न्यायालय त्याला तुरुंगात पाठवत नाही. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना जामीन देणाऱ्या न्यायाधीशांना त्यांच्या निकालाचा कसा वापर किंवा दुरुपयोग होत आहे, याचा विचार करावा लागेल."
दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला असून त्यांना 2 जूनपर्यंत तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे. जामीनातील अटी-शर्थींनुसार, केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकत नाहीत. केजरीवाल यांना त्यांना ज्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे, त्या प्रकरणावरही बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय अरविंद केजरीवाल कोणत्याही साक्षीदाराशी बोलू शकत नाही.