Shiv Sena BJP Alliance : सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा एक महिना पूर्ण, सरकार टेन्शन फ्री होण्याऐवजी युतीतलं टेन्शन अधिक वाढलं?

सत्तासंघर्षाच्या निकालाला एक महिना पूर्ण झाला. पण तरी सरकार टेन्शन फ्री होण्याऐवजी युतीतलं टेन्शन मात्र दिवसेंदिवस वाढतच चाललं आहे. पाहूया या महिनाभरात नेमकं काय काय घडलंय?

Shiv Sena BJP Alliance : सुप्रीम कोर्टाच्या ज्या एका निकालावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं भवितव्य (Maharashtra Political Crisis) ठरणार होतं, त्या निकालाला एक महिना पूर्ण झाला. 11 मे रोजी घटनापीठाने निकाल दिला, आज 12 जून आहे. निकालानंतर दोन्ही बाजूंनी आपापल्या विजयाचे दावे तर खूप केले. पण महिनाभरात नेमकं काय बदललं की स्थिती राजकीदृष्टया आणखीच किचकट बनलीय याचा विचार करायची वेळ आली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारची आता वर्षपूर्ती होत आली आहे. पण अजूनही मंत्रिमंडळ पूर्ण क्षमतेने विस्तारित करण्यात आलेलं नाही. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सोडून अठराच मंत्र्यांचं हे मंत्रिमंडळ आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर आता विस्तार होईल अशी चर्चा तर सुरु झाली. पण आता महिना होत आला तरी अजून विस्ताराला मुहूर्त मिळालेला नाही. 

आठवडाभरापूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत येऊन गेले. त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यात अमित शाहांची भेट झाली. ही भेट मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांसाठीच होती असंही म्हटलं गेलं. पण त्यानंतर विस्ताराची चर्चा सुरु होण्याऐवजी उलट शिंदे गट-भाजपमधल्या कुरबुरींचीच चर्चा होऊ लागली आहे. शिंदेंसोबतच्या पाच मंत्र्यांची नावं सातत्याने समोर येत आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा एक महिना झाला पण...

1. कोर्टाच्या निकालानंतरही मंत्रिमंडळ विस्ताराला अद्याप मुहूर्त नाही
2. विस्ताराच्या चर्चांऐवजी शिंदे गटाच्या काही मंत्र्यांना बाजूला करण्याबद्दलच भाजप श्रेष्ठींनी आदेश दिल्याची चर्चा अधिक होतेय
3. या महिनाभरात भाजप-शिवसेना युतीत कल्याण, ठाण्याच्या जागांवरुन जाहीर मतभेदही समोर आले
4. मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे यांनी तर थेट राजीनाम्याचं विधानही केलं
5. दरम्यान ज्या विधानसभा अध्यक्षांकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत. त्यांनी अद्याप दिल्ली भेटीगाठी तर केल्या, पण अद्याप कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. 

ठाकरे गटाकडून अध्यक्षांविरोधात अद्याप हालचाल नाही 

विधानसभा अध्यक्षांकडे कोर्टाने निर्णय तर सोपवला, पण हा निर्णय अध्यक्ष कधीपर्यंत घेणार, त्याला काही कालमर्यादा असणार का याचीही उत्सुकता आहे. सुरुवातीला ठाकरे गटाचे नेते म्हणत होते की जास्तीत जास्त 15 दिवस आम्ही थांबू, त्यानंतर आमच्या हालचाली सुरु करु. पण अद्याप ठाकरे गटाकडूनही कुठली हालचाल अध्यक्षांच्याविरोधात झालेली नाही. कोर्टाचा निकाल आला तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे विदेश दौऱ्यावर होते. चार दिवसात ते मायदेशी परतलेही. त्यानंतर त्यांनी रीतसर प्रक्रियेला सुरुवात केली.

विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेचे घटना मागितली

विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेची घटनाच मागितली आहे. याच घटनेच्या आधारे राजकीय पक्ष कुणाचा याचा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे. गंमत म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निकालात शिवसेनेची घटनाच अद्ययावत नाही, सुधारित घटना आमच्यापर्यंत पोहोचली नाही, असं म्हणत सगळं खापर घटनेवर फोडण्यावर आलं होतं. आता त्याच घटनेवर खापर फोडत अध्यक्षही आपला निर्णय देणार का हे पाहावं लागेल. 

युतीतला तणाव वाढला

गेल्या वर्षभरापासून शिंदे सरकारवर कोर्टाच्या निकालामुळे अनिश्चिततेचं सावट होतं. मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार किमान कोर्टाच्या निकालात तरी कोसळली नाही. त्यानंतर सगळं आलबेल होईल असं वाटत असतानाच, युतीतलं राजकारण मात्र वेगळ्या वळणावर आहे. शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना हटवण्यासाठी दबावाच्या बातम्या, कल्याण, ठाणेवरुनच स्थानिक धुसफूस चव्हाट्यावर येणं आणि मुख्यमंत्र्यांचं त्याच दरम्यान काश्मीर दौरा करणं....युतीतला तणाव तर वाढत चालला आहे. पण कोर्टाच्या निकालातला दिलासा पुढे कसा टिकतो यावरच त्याचं भवितव्य अवलंबून असेल. 

हेही वाचा