पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींभोवतीचे फास आवळले

मेहुल चोक्सीनं फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत केलेली आहे. तसेच या याचिकेत चोक्सीनं ईडीनं ज्या साक्षीदारांच्या जबानीवर त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्यात आलं आहे, त्यांची उलटतपासणी घेण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली होती जी कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

मुंबई : पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी जर 15 जानेवारीपर्यंत भारतात परतला नाही तर सीबीआयला त्याला फरार घोषित करून त्याची संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्टानं तपासयंत्रणेला दिली आहे. कोर्टानं जारी केलेल्या या नोटीसमध्ये नीरवचा भाऊ निशाल मोदीबाबतही कोर्टानं हेच निर्देश दिले आहेत. हा घोटाळा बाहेर पडण्याची कुणकूण लागताच नीरव मोदी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह रातोरात देशातून पसार झाला होता.

 

तर दुसरीकडे पीएनबी घोटाळ्यातील दुसरा मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सीलाही कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. सक्तवसुली संचननालय म्हणजेच ईडीनं चोक्सीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार देत यासंदर्भातील खटल्यातील साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यासाठी आरोपीनं मागितलेली परवानगीही कोर्टानं नाकारली, मात्र चोक्सीची याचिका हायकोर्टानं अद्याप प्रलंबित ठेवली आहे. 'नव्या कायद्यानुसार आरोपींना दाद मागण्याची फार कमी संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार आरोपीविरोधातील कारवाई थांबवणं योग्य नाही जेणेकरून अश्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधातील तपासयंत्रणेच्या कामात अडथळे येतील', असं आपल्या अंतिम निकालात न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठानं अधोरेखीत केलं आहे.

मेहुल चोक्सी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार असून अजामीनपात्र वॉरंट बजावूनही हो देशात परत येऊन तपासयंत्रणेपुढे हजर होत नाही. यावरून तो गुन्हेगारच आहे हे सिद्ध करण्यास आणखीन नवा पुरावा कशासाठी हवा? असा ईडीनं हायकोर्टात दावा केला होता. मेहुल चोक्सीनं फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत केलेली आहे. तसेच या याचिकेत चोक्सीनं ईडीनं ज्या साक्षीदारांच्या जबानीवर त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्यात आलं आहे, त्यांची उलटतपासणी घेण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली होती जी कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेला 13,400 कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह देशातून पसार झालेले आहेत. यांच्या विरोधात ईडीनं पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे. वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही हे आरोपी भारतात येऊन कोर्टापुढे आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अखेरीस तपासयंत्रणेनं साल 2018 च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार मेहुल चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल आहे. या कायद्यानुसार फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यास चोक्सीची जप्त केलेल्या साऱ्या संपत्तीवर टांच आणण्याची प्रक्रिया तपासयंत्रणेनं सुरू केली आहे. जेणेकरून त्याची आर्थिक नाकाबंदी करणं शक्य होईल. मेहुल चोक्सीनं मात्र प्रकृती अस्वस्थ्याचं कारण देऊन तूर्तास भारतात परतण्यास असमर्थ असल्याचं आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.