Parbhani News: ग्रामीण भागातून कामानिमित्त येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) तहसील कार्यालयातील भिंतीवर शेतीशी संबंधित माहिती विविध बोधकथांच्या माध्यमातून अगदी सहज, सोप्या आणि समजेल अशा भाषेत दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. त्यामुळे परभणी तहसील कार्यालय अत्यंत बोलके झाले असून तहसीलदार गणेश चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांच्या हस्ते आज या भिंतीपत्रकाचे विमोचन करण्यात आले आहे. 


भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त परभणी तहसील कार्यालयाच्या व्हरांड्यात शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आता एका कटाक्षात तहसील कार्यालयाच्या भिंतीवर पाहावयास मिळत आहे. शेतकऱ्यांची माहिती अभावी होणारी अडचण दूर करून त्यांना सहज, सोप्या आणि समजेल अशा भाषेत, सुटसुटीत माहिती विनामूल्य मिळावी, यासाठी तहसीलदार गणेश चव्हाण यांनी हा अभिनव उपक्रम राबविला आहे. त्यामुळे हा अभिनव उपक्रम कौतुकास्पद ठरत आहे. दरम्यान अनेकदा तहसील कार्यालयात आल्यावर शासकीय योजना आणि कामाची माहिती मिळत नाही. त्यातच आवश्यक कागदपत्रांची माहिती कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे विचारावे याबाबत माहिती नसते. मात्र या अभिनव उपक्रम शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. 


आवश्यक कागदपत्रांची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात 


ग्रामीण भागात जमीन खरेदी- विक्री, गहाण खत, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण, भाऊबंदकीतील जमिनीची वाटणी, सावकारी व्यवहार कर्ज प्रकरण, जमिनीची वाटणी यातून होणारे मतभेद-वादविवाद, तंटे, परस्परविरोधी गुन्हे विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या कथासंग्रहातील निवडक 42 कथांचा अत्यंत सोप्या व प्रभावी शब्दात व त्याला सुसंगत चित्र टाकण्यात आले आहे. तसेच कथेखाली तात्पर्य म्हणून त्यातून देण्यात येणारा बोध स्पष्ट व ठळक शब्दात दिला आहे. निवडक कथा आकर्षक फलक फ्रेम करून त्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आले आहेत. तसेच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या बांधकामाची जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रत्यक्ष भेट देत पाहणीही केली. 


भिंतीवर लावण्यात आलेली माहिती


यावेळी भिंतीवर लावण्यात आलेल्या माहितीत, बहिणीचे हक्कसोडपत्र, बुडणारी झाडे आदी बाबी यामध्ये स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. जमीन खातेदाराचा मृत्यूनंतर वारस नोंद ही 90 दिवसात करून घ्यावी. जमिनीचा मोबदला घेतल्यानंतर शासनदरबारी पुन्हा दावा करू नये, हा फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. जमीन मिळकतीचे व्यवहार हे नोंदणीकृतच केलेले असावेत. जमिनीच्या खटल्यांबाबत शेतकऱ्यांनी डोळसपणे त्यांचे हित पाहूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. तसेच इतर बाबींवर येथे दर्शनी भागात माहिती लावण्यात आली आहे. तर शेवटच्या भित्तीपत्रकामध्येशेतकऱ्याला त्याच्या शेतीशी संबंधित अडचणी अथवा वादाबाबत दाद मागायची अथवा दूर करायची झाल्यास तालुका दंडाधिकारी ते जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यापर्यंत अपील करण्याबाबतची माहिती दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. तहसीलदार गणेश चव्हाण यांच्या या उपक्रमांचे शेतकऱ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


कृषीमंत्री, विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानंतरही मराठवाड्यात फक्त 26 टक्केच पंचनामे; शेतकऱ्यांमध्ये संताप