Maharashtra Gujarat Border Dispute : विधानसभेत मुद्दा उपस्थित आणि राज्याची यंत्रणा कामाला, गुजरात - महाराष्ट्राचा सीमावाद तरी मिटणार का?
Maharashtra Gujarat Border Dispute : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात डहाणू विधानसभेचे माकपाचे आमदार विनोद निकोले यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
Maharashtra Gujarat Border Dispute : महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि गुजरात (Gujarat) या राज्यातील सीमावाद ही सातत्याने समोर येत आहे. गुजरात राज्यातील उंबरगाव येथील सोलसुंबा या ग्रामपंचायतीकडून महाराष्ट्रातील वेवजी ग्रामपंचायतीमध्ये जवळपास दीड किलोमीटर अतिक्रमण केल्याचा आरोप वेवजी गावातील रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. याच मुद्द्यावर डहाणू (Dahanu) विधानसभेचे माकपाचे आमदार विनोद निकोले (Vinod Nikole) यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आता राज्याची यंत्रणा कामाला लागली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान आता या भागाची पाहणी तहसीलदार आणि आणि उपायुक्तांनी केली असून त्यासंदर्भातले अहवाल त्यांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जवळपास 2017 पासून गुजरातमधील सोलसुंबा ग्रामपंचायतीकडून वारंवार महाराष्ट्रातील वेवजी ग्रामपंचायत हद्दीत अतिक्रमण सुरू असल्याचा दावा स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच दोन्ही राज्यातील प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं देखील स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या वेवजी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत स्ट्रीट लाईट बसण्याची परवानगी गुजरातमधील सोलसुंबा ग्रामपंचायतीने मागितली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये जवळपास दीड किलोमीटर पर्यंत यी स्ट्रीट लाईट बसवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 204 सर्व्हे नंबरवर गुजरातकडून अतिक्रमण करण्यात येत असल्याचा आरोप वेवजी ग्रामपंचायतीकडून करण्यात येत आहे.
स्थानिकांना अतिक्रमणाचा त्रास
गुजरात राज्याची हद्द सुरु अशा आशयाचा बोर्ड असलेल्या जागेपासून अवघ्या पाचशे मीटर आधीपासून हे स्ट्रीट लाईट बसवण्यात आले होते. त्यामुळे कोरोना काळामध्ये राज्याच्या सीमा बंद असताना देखील याचा मोठा फटका येथील स्थानिकांना बसल्याचं सांगण्यात येत आहे. तर सध्या या भागाचे सीमांकन निश्चित नसल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा निर्णय वेवजी ग्रामपंचायतीकडून घेण्यात आला आहे. दरम्यान वेवजी ग्रामपंचायतीकडून सोलसुंबा गावाला देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्यात आल्याचं ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच शासनाला या भागातील सीमांकन करण्यासाठी पत्र देण्यात आलं असून पुढील गोष्टींचा पाठपुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
नेमका काय आहे वाद ?
या विषयी भूमी अभिलेख यांच्या मार्फत दोन्ही राज्यांचे सीमांकन निश्चित करावे लागणार आहे. त्यामध्ये पालघर आणि वलसाड जिल्हाधिकारी यांच्या यांच्या संगनमताने हा विषय मार्गी लावावा लागणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांच्या सीमा या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत, भुमी अभिलेख आणि महसूल खात्याच्या परवानगीने निश्चित करण्यात याव्यात ही मागणी देखील आता जोर धरत आहे. परिणामी या त्रिकोणी कोपऱ्याचा आधार घेऊन महाराष्ट्राच्या जवळपास 1500 मीटर सीमेपर्यंत गुजरात राज्याचे अतिक्रमण झाले आहे.
दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी गुजरातच्या सोलसुंबा ग्रामपंचायतीने शैक्षणिक सोईचे कारण सांगून वेवजी ग्रामपंचायतीला पत्र देऊन स्ट्रीट लाईटचे खांब टाकले. मात्र ही स्ट्रीट लाईट गुजरातच्या इंडीया कॉलनीच्या रहिवाशांसाठी करण्यात आली असल्याचे वेवजीच्या ग्रामस्थांना लक्षात आले. त्यानंतर वेवजी ग्रामपंचायतीने सोळसुंभा ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्राच्या हद्दीत उभारलेले वीजेचे खांब काढून टाकण्याबाबत खडसावले होते. दरम्यान सोळसुंभा ग्रामपंचायतीने वेवजी ग्रामपंचायतीच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत अतिक्रमण कायम ठेवले असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसेच ही जागा आपली असल्याचा दावा सोलसुंबा रहिवाश्यांकडून करण्यात येत आहे.