Maharashtra Covid Aid Recovery: कोविड-19 संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबातील नातेवाईकांना महाराष्ट्र शासनाने 50 हजार रुपयांचे सानुग्रह (Assistance to Family Who Dies Due To Covid) अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कांही तांत्रिक बाबीमुळे, प्रस्ताव पाठवताना एक पेक्षा अधिक वेळा व जवळच्या नातेवाईकांनी पाठवले गेलेत. अशी राज्यात दुहेरी अनुदान वाटपाची 2053 प्रकरणे घडली असल्याचे समोर आले आहे. या 2053 कुटुंबाकडून 11 कोटी रूपयांची रक्कम वसुल करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही रक्कम सरकारला पुन्हा परत न केल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 18 व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दोन वेळेस मिळाले आहेत. उस्मानाबादच्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नातेवाईकांच्या बँक खात्यामध्ये एक पेक्षा अधिक वेळा अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली आहे अशा नातेवाईकांनी तात्काळ आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून रक्कम शासनाच्या खात्यावर जमा करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
संपूर्ण राज्यात हीच स्थिती
उस्मानाबाद येथे झालेला प्रकार संपूर्ण राज्यात घडला असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील 2053 जणांच्या बँक खात्यावर जवळपास 10 कोटी 26 लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम जमा झाली आहे. आता ही अनुदानरुपी मदत वसूल करण्याची सूचना राज्याचे उपसचिव संजय धारुरकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
नेमके काय घडले?
कोरोना आजारामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकास शासनाकडून सानुग्रह अनुदान म्हणून 50 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना राज्यभरात 26 नोव्हेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आली. या योजनेकरिता संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून आलेल्या अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर अर्ज मंजूर करण्यात आल्यानंतर अर्जदारांच्या बँक खात्यात हे अनुदान कोटक महिंद्रा या बँकेमार्फत थेट जमा केले गेले.
या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याने दोनदा अनुदान जमा झाले असल्याचे समोर आले. त्यामुळे दोनदा अनुदान प्राप्त झालेल्यांकडून वसुलीसंदर्भाने कारवाई केली जात आहे. दुबार अनुदानाची रक्कम गेलेल्या अर्जदारांची यादी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे. ज्या अर्जदारांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा केली आहे. तसेच संबंधिताकडून ही रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही उपसचिव धारुरकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांना दिली आहे. याची माहिती राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागास देण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल झाल्यास शिक्षा किती?
अर्जदाराने खोटा दावा करून सानुग्रह साहाय्याची रक्कम मिळवली आहे, अशा व्यक्तींविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करावी, असे उपसचिवांनी सांगितले आहे. चुकीची अथवा बनावट माहिती देऊन शासनाचा निधी लाटण्याचे सिद्ध झाल्यास डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट 2005, कलम 52 नुसार दोन वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. रक्कम वसुलीच्या कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक 539/202124 मार्च 2022 चा संदर्भ दिला आहे.