नाशिक : कृषि कायद्यावरुन भारत बंदची हाक दिली असतानाच नाशिकच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. बाजारपेठेतील कांद्याची आवक वाढत असताना बाजारातून कांद्याला उठाव नाही. परदेशी कांद्याची आयात करणाऱ्या केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी उठवावी अन्यथा बाजार समिती बंद पाडू असा इशारा दिला जात आहे.
नाशिकचा कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. मागील महिन्यात ज्या कांद्याला 70 ते 80 रुपये भाव मिळत होता तोच कांदा मागील आठवड्यात 50 रुपये तर आता 10 ते 30 रुपयांत विकला जात आहे. उन्हाळी कांद्याला 10 तर नवा लाल कांद्याला 30 रुपयापर्यंत भाव मिळतोय. गेल्या महिन्यापासून कांद्याची बाजरपेठेतील आवक वाढतेय. कर्नाटकसह इतर राज्यातील कांदा तिथल्या स्थानिक बारपेठेची गरज पूर्ण करतोय. त्यामुळे नाशिकसह राज्याच्या इतर भागातील कांद्याचे भाव कोसळत चालले आहेत.
तत्काळ निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी
शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाहीये. नवा कांदा नाशवंत असल्यान मिळेल तो भाव घेण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाहीये. देशांतर्गत बाजार पेठेत कांदा येण्याच्या मार्गावर असतानाच सरकारने कांदा आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले होते. तो कांदाही पडून असल्याने सरकारने आता तत्काळ निर्यातबंदी उठवावी, अशी मागणी बळीराजासह व्यापारीही करत आहेत.
शरद पवारांचा APMC खाजगीकरणाला पाठिंबा? पवारांच्या 'त्या' पत्रामागचं सत्य काय?
नाशिक जिल्ह्यातून शेतकऱ्याचा दबाव वाढत असल्यान भाजपच्या खासदार भारती पवार यांनीही वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे निर्यात बंदी उठवावी आणि व्यापाऱ्यांवर साठेबाजीच्या बाबतील लावण्यात आलेल निर्बंध उठवावे, अशी मागणी केलीय. मात्र, त्याच वेळी दिल्लीत राजकीय प्रेरित आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे कृषि आणि वाणिज्य मंत्र्यांना कांदा प्रश्नावर तोडगा कढण्यास विलंब होत असल्याचा दावा भाजप खासदार करत आहेत.
मंगळवारी केंद्र सरकरच्या कृषि विधेयका विरोधात आंदोलन होणर आहे. मात्र, यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील कांदा दर कोसळण्याचा प्रश्न अधिक उग्र होत जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करत वेळीच निर्णय घेतला नाही तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागणार आहे.
Farmers Protest | राजकीय अस्तित्व वाचविण्यासाठी विरोधकांचा आंदोलनात सहभाग : रविशंकर प्रसाद