मुंबई : नव्या कृषी कायद्याला विरोध करीत शेतकरी संघटनांच्या वतीने उद्या 8 डिसेंबरला 'भारत बंद' पुकारण्यात आला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. दरम्यान या बंदला काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिलं आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्यावरुन भाजपनं टीका केली आहे. 2010 साली शरद पवार देशाचे कृषीमंत्री असताना त्यांनी बाजार समित्यांच्या खाजगीकरणाबाबत पत्र दिलं असल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे.
पवारांचं मत अचानक बदललं: राम कदम
भाजप आमदार राम कदम यांनी म्हटलं आहे की, शरद पवार ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून एपीएमसी खाजगीकरण करण्याबाबत शिफारस केली होती, हे खरं आहे का? आज अचानक त्यांचं मत बदललं. त्यांच्या पत्रात सुचवलेल्या धोरणांना सध्याच्या बिलामध्ये आणलं आहे. तरीही पवार साहेबांना आक्षेप का आहे? असा सवाल राम कदमांनी केला आहे.
सत्ताधाऱ्यांचं शेतकरी प्रेमच मुळात नकली : केशव उपाध्ये
बंदला पाठिंबा देणारे सत्ताधारी काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचं शेतकरी प्रेमच मुळात नकली आहे. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी बांधावर जाऊन आश्वासन देणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तरी अद्याप महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला अद्याप पुरेशी मदत दिली नाही. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव मिळाला नाही, असा आरोप भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना कोणती मदत राज्य सरकारने कोरोना काळात केलेली नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात खाजगीकरण सुरू झालं. शरद पवारांचं कृषिमंत्री असताना पाठवलेले पत्र आज समोर आहे. ज्यात शेतकऱ्यांचा हितासाठी खाजगीकरणाला चालना देण्याबाबत त्यांनी लिहीले आहे, असं केशव उपाध्येंनी म्हटलं आहे.
भाजप खोट्या पध्दतीने पत्र फिरवत आहे, राष्ट्रवादीचा दावा
देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा असे शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते मात्र शरद पवार यांचे विद्यमान कृषी विधेयकाला समर्थन आहे असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजप पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली. मॉडेल एपीएमसी - २००३ हा कायदा वाजपेयी सरकारने आणलेला होता. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी एपीएमसी कायदा लागू केला नव्हता. युपीएचं सरकार आल्यानंतर शरद पवार यांच्याकडं कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत त्या अनेक राज्यसरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्या दृष्टीकोनातून पवार यांनी वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीसी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. ज्याचा फायदा कालपर्यंत देशातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना होत होता असेही महेश तपासे म्हणाले. मोदी सरकारने संसदेच्या मागील सत्रात नवीन कृषी विधेयक आणले ते विधेयक शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. जुना कायदा हा एपीएमसी कायद्याचं रक्षण करणारा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. एमएसपीचा या कायद्यात उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून आधारभूत किंमत मिळेल की नाही म्हणूनच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे असेही महेश तपासे यांनी सांगितले.
शरद पवारांच्या पत्रामागचं सत्य नेमकं काय?
ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदीपसिंह सप्पल यांनी 2007 चा कायदा, आताचा कायदा आणि शरद पवार यांच्या पत्राबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यांच्या ट्वीटनुसार कृषीमंत्री असताना शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी Draft APMC Rules 2007 चं समर्थन केलं आहे. त्यात कुठल्याही मार्केटला स्पेशल मार्केट किंवा कमोडिटी मार्केट घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. हे मार्केट संबंधित मार्केट कमिटीच्या अधिन राहून काम करेल. नव्या कृषी बिलात कृषी व्यापार मार्केट कमिटीच्या अधिकाराच्या बाहेर करण्यात आला आहे.
2007 च्या सुधारणेनुसार मार्केट समितीला कर आकारणी, फी जमा करण्याचा अधिकार होता, जो राज्याच्या अंतर्गत होता. नव्या कृषी कायद्यात कोणत्याही APMC मार्केटमधून राज्य सरकार कर आकारणी अथवा फी जमा करु शकत नाही.
2007 च्या नियमात वादविवाद मिटवण्याचा अधिकार मार्केट कमिटीकडे आहे. मार्केट कमिटीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असतात. नव्या कृषी कायद्यात हे अधिकार SDM किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठ्या अधिकाऱ्यांकडे असतील. 2007 च्या नियमानुसार कृषी व्यापाराचं लायसन्स देण्याचा अधिकार बाजार समितीकडे आहे मात्र नव्या कायद्यात लायसन्स देण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे.
2007 च्या नियमात कृषी व्यापाराचा अधिकार मार्केट कमिटीकडे आहे, जे राज्य सरकारच्या अंतर्गत आहे. नव्या कायद्यात अधिकार केंद्राकडे असणार आहेत. 2007 च्या नियमात E-trading एका regulatory प्रक्रियेअंतर्गत होते, जी मार्केट सिस्टमशी जोडलेली असते. नव्या नियमात केंद्र सरकार मोठ्या कंपन्यांना E-trading ची अनुमती देऊ शकते.