नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लादलेल्या करवाढीचा बोजा नाशिककरांना आता जाणवू लागला आहे. आठ सदनिकांच्या एका इमारतीला तब्बल 24 लाखांहून अधिक रुपयांची घरपट्टी बजावल्याने रहिवाशांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी स्थानिकांनी सुरु केली आहे.

नाशिकच्या गंगापूररोड परिसरात लिबर्टी लोटस नावाची आठ सदनिकांची इमारत आहे. 2012 मध्ये इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि आठ कुटुंब इथे राहण्यासाठी आले. तेव्हापासून घरपट्टी लागू करावी अशी त्यांची मागणी आहे. गेल्या पाच वर्षात अनेकवेळा महापालिका कार्यालायचे उंबरे झिजवले, विनंती अर्ज केले, मात्र ठिम्म प्रशासन जागं झालं नाही. विशेष म्हणजे पाणीपट्टी पहिल्या वर्षापासून लागू आहे. पण घरपट्टी घेतलीच जात नाही.

तुकाराम मुंढेंसारखे कार्यक्षम अधिकारी आल्याने दफ्तर दिरंगाई दूर होईल, अशी अपेक्षा रहिवाशांना होती. त्यामुळे त्यांनी मुंढे यांच्याकडेही अर्ज सादर केला. पण आठ दिवसातच आपल्या प्रामाणिकपणाची दंडात्मक पावतीच नागरिकांना मिळाली. लिबर्टी लोटस इमारतीतील रहिवाशांच्या नावाने महापालिकेन मागील थकबाकी, तीनपट दंडासहित प्रत्येकी अडीच ते तीन लाख रुपयांची अशी एकूण 24 लाखांहून अधिक रुपयांची घरपट्टी बजावली आहे.

आता एवढा पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे. वारंवार मागणी करुनही घरपट्टी लागू केली नाही. आता घरपट्टी बजावली ती 24 लांखाची. मनपा प्रशासनाच्या चुकीमुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याने, घरपट्टी भरणं तर दूरच परंतु प्रशासनाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा इरादा स्थानिकांनी केला आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ लागू केली आहे. 3 पैसे चौरस फुटांवरुन थेट 40 पैसे चौरस फुटांवर घरपट्टी वाढवण्यात आली. ज्या सदनिकांना वर्षाकाठी दीड ते दोन हजार घरपट्टी येत होती, त्याऐवजी नवीन बांधकामांना 24 ते 25 हजार घरपट्टी लागू होणार आहे. ज्या घरात भाडेकरु असतील त्याच्या घरपट्टीत दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे करवाढ चुकीची असल्याची ओरड होत आहे. हाच धागा पकडून राजकीय पक्ष आणि काही संघटनानी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाची झळ नागरिकांना बसू लागली आहे. घरपट्टी पाणीपट्टी नागरिकांना घरापर्यंत पोहचू लागल्याने आयुक्तांविषयी पर्यायाने सत्तधारी भाजपाविषयी रोष वाढू लागला आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री दखल घेत नाही, दुसरीकडे मुंढे कवडीचीही किंमत देत नाही आणि तिसरीकडे नागरिकांची नाराजी वाढत असल्याने स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची कोंडी होत आहे.