नाशिक : नाशिकमधून धावणाऱ्या देशातील पहिल्या एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रोसाठी बजेटमध्ये 2092 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नाशिक शहराच्या विकासाला नक्कीच चालना मिळणार आहे. भाजपचा खास करून देवेंद्र फडणवीसांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असून निधी मंजूर होताच यावरून राजकारण रंगायलाही सुरुवात झाली आहे.
नाशिकच्या मेट्रोसाठी बजेटमध्ये 2 हजार 92 कोटी रुपयांची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी करत नाशिकचा हा प्रोजेक्ट देशासाठी एक मॉडेल ठरेल असं म्हटलं. त्यानंतर नाशिकमध्ये आनंदाच वातावरण पसरलं असून नाशिकच्या विकासाला यामुळे नक्कीच बूस्ट मिळणार आहे. भाजपचा खास करून देवेंद्र फडणवीसांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2018 साली त्यांनी नाशिक मेट्रोची घोषणा केली होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2019 मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रोजेक्टला मंजुरी देण्यात येऊन हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. जवळपास सव्वा वर्षानंतर 2021 च्या बजेटमध्ये त्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या मेट्रोसाठी सर्वेक्षणाचे काम सिडको आणि महामेट्रोला देण्यात आले होते. मात्र नाशिक शहरातील रस्त्यांवर 20 हजारापेक्षा अधिक प्रवासी क्षमता नसल्याने मेट्रोवर महामेटॉर्ने फुली मारत एलिव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालवावी, असा पर्याय सरकारला सुचवला होता.
महामेट्रोच्या वतीने टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी सर्वेक्षणाचे काम दिल्ली स्थित राईट्स या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानुसार सर्वेक्षण करण्यात येऊन प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला. तसेच या मेट्रोला निओ मेट्रो असे नावही देण्यात आले.
कशी असेल मेट्रो? मार्ग कसा असेल?
- देशातील पहिली अशाप्रकारची एलिव्हेटेड टायरबेस सेवा. - जर्मन सरकारच्या सहकार्याने 60 टक्के निधी कर्जरोख्यांच्या स्वरूपात. - या प्रकल्पासाठी 10 टक्के आर्थिक भार हा नाशिक महापालिकेकडे. - 25 मीटर लांबीची जोड बस. - 250 प्रवासी क्षमता. - 2 एलव्हीटेड कॉरीडॉर तर 2 फिडर कॉरिडॉर. - शहरात 31.40 किलोमीटर लांबीचे एलिव्हेटर - गंगापूर ते नाशिकरोड रेल्वेस्थानक हा पहिला कॉरिडॉर 22 किमीचा - गंगापूर ते मुंबई नाका हा दुसरा कॉरिडॉर 10 किलोमीटरचा असणार. - मुंबई नाका ते सातपूर हा तिसरा कॉरिडॉर. - प्रत्येक मार्गावर ठिकठिकाणी स्टेशन असणार. - मेट्रोला स्वयंचलित दरवाजे, आसने तसेच प्रवासी माहिती फलक असणार. - प्रत्येक स्टेशनवर सरकता जिना आणि लिफ्ट असेल. - रस्त्यांवर ठिकठिकाणी माहितीचे डिस्प्ले असतील. - विशेष म्हणजे द्वारका उड्डाणपुलावर नवीन उड्डाणपूल उभारला जाणार. - मेट्रो प्रोजेक्टसाठी अंदाजे 4 वर्षांचा कालावधी लागणार.
2019 साली हा प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला असताना तब्बल सव्वा वर्ष हे काम का रखडले? हा प्रश्न आता उपस्थित होतोय. काही तांत्रिक बाबी, कोरोना यासोबतच महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरामुळे मेट्रोला हिरवा कंदील मिळण्यास उशीर झाला अशीही चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगलीय. विशेष म्हणजे या मेट्रोसाठी बजेटमध्ये निधीची घोषणा होताच यावरून राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईलाही आता सुरुवात झाल्याचं बघायला मिळतेय.
खरंतर महाराष्ट्रात आजवर अनेक असे मोठे प्रकल्प आणले गेले. मात्र राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत ते रखडत जाऊन विकास हा बाजूलाच राहिल्याचही बघायला मिळालंय. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपचा खास करून देवेंद्र फडणवीसांचा नाशिकमधील हा स्वप्नातील प्रोजेक्ट एक स्वप्नच रहायला नको एवढंच. मुंबई, पुणे या शहरांचा त्रिकोण साधणारे केंद्र म्हणून नाशिकची एक वेगळी ओळख असून या टायरबेस्ड मेट्रो प्रोजेक्टमुळे नाशिकच्या विकासाला नक्कीच चालना मिळेल यात काही शंका नाही. आता फक्त हा प्रोजेक्ट कुठल्याही वादात न सापडता सत्यात कधी उतरतो हे पाहणं महत्वाचं आहे