Ajit Pawar : बिहार राज्य करू शकतो तर महाराष्ट्र का नाही जातीय जनगणनेवरून अजित पवार स्पष्ट बोलले!
Ajit Pawar: बिहार सारखे राज्य करू शकतो तर महाराष्ट्र सरकारने देखील जातीनिहाय जनगणना करावी. असे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक येथे म्हटले.
नाशिक : बिहार राज्याने जातीनिहाय जनगणना केली, तशी महाराष्ट्राने करावी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची पण हीच भूमिका आहे, की बिहार सारखे राज्य करू शकतो तर महाराष्ट्र सरकारने देखील जातीनिहाय जनगणना करावी. यासाठी बिहार राज्यातील अशी माहिती मागवली असून बिहारचा डेटा यशस्वी झाला असेल, तर त्या रस्त्याने जाण्याचा महायुती विचार करेल, असे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाशिक दौऱ्यावर होते. आज सायंकाळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जनगणना करावी का? या प्रश्नांला सकारात्मकपणे उत्तर देत महायुती याबाबत विचार करेल असं सांगितलं. यासाठी बिहार राज्याने केलेल्या जातीनिहाय जनगणनेची माहिती मागविण्यात आली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून यावर निर्णय घेतला जाईल असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, आम्ही सरकारमध्ये असताना विधानसभेचे अध्यक्षांनीच असा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. त्यावेळी सभागृहाच्या सर्वच सदस्यांनी एकमताने त्याला पाठिंबा दिला होता. आपल्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये तो ठराव झालेला आहे, तो ठराव आपणवर पाठवलेला आहे. परंतु केंद्राकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, आता दुसरा प्रस्ताव असा पुढे आलेला आहे. केंद्राची मदत न घेता बिहार राज्याने जातीनिहाय जनगणना केली तशी महाराष्ट्राने करावी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पण हीच भूमिका आहे की बिहार सारखे राज्य करू शकतो. तर, महाराष्ट्र सरकारने देखील जातीनिहाय जनगणना करावी. परंतु ते करत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला जाईल. हे खर्चिक आहे, मात्र एकदाच समाजातील सर्व घटकाला कळलं पाहिजे की नक्की कोण किती आहे? मागे कधीतरी जातीनिहाय जनगणना झाली, हे मला तरी आठवत नाही. मध्यंतरी केंद्र सरकारने केली होती, त्यानंतर केंद्राने सांगितले की यामध्ये प्रचंड चुका झाल्या आहेत. त्यामुळे ती बाहेर देणं आम्हाला योग्य वाटत नसल्याचे केंद्र सरकार म्हणाले होते. त्यामुळे जात निहाय जनगणना करायची ठरल्यास बिहारचा डेटा यशस्वी झाला असेल, यासाठी बिहारची माहिती मागवली आहे तर त्या रस्त्याने जाण्याचा महायुती विचार करेल असे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
दरम्यान राज्यातील आरक्षणावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की प्रत्येकाला आपापली भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. तो त्याला संविधानाने, कायद्याने, घटनेने दिला आहे. फक्त तो कायद्याच्या चौकटीत बसून द्यावा लागतो. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात आरक्षण देण्यात आलं होतं. दुर्दैवाने आरक्षण हायकोर्टात टिकलं नाही, त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आरक्षण दिलं होतं. त्यांचं हायकोर्ट टिकला मात्र सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही, असा दोन वेळा आरक्षणाच्या बाबतीत अनुभव आलेला आहे. आता नव्याने आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे, हे करत असताना सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने ज्या अटी नियम घालून दिले आहेत. त्यामध्ये तज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊन कसा मार्ग काढता येईल. कारण आपल्या महाराष्ट्र मध्ये 52 टक्के आणि संपूर्ण देशामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दहा टक्के देण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण जवळपास 62 टक्के आरक्षण मिळालेला आहे. त्यामुळे पुढचं आरक्षण द्यायचं म्हटलं तर आत्ता मिळालेला आरक्षण आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे असं सर्वपक्षीय नेत्यांचं म्हणणं असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
