नाशिक : सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी (Surat-Chennai Greenfield Highway) संपादित जमिनींना कमी दर मिळाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) यांच्या बैठकीतही तोडगा न निघाल्याने शेतकऱ्यांनी एकत्र आज नाशिक (Nashik) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निर्धार मोर्चा काढला. हजारोंच्या संख्येने यावेळी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत निवेदन देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला (Bharatmala) प्रकल्पांतर्गत सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वे हा सर्वात मोठा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यानुसार हा एक्सप्रेस वे (Express way) महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, धाराशिव व सोलापूर या चार जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. या महामार्गाचे सर्वेक्षण होऊन रेखांकनही झाले आहे. तसेच या महामार्गासाठी जमिनी जात असलेल्या जमीन धारकांना हरकती घेण्यासाठी प्रसिद्धीही देण्यात आली. त्यानुसार सुनावण्या होऊन त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न मागील वर्षाच्या अखेरपर्यंत सुरू होता. मात्र जमिनी संपादनावरून यापूर्वीच सोलापूर (Solapur), धाराशिव (Dharashiv) जिल्ह्यात आंदोलने झाली आहेत. अशातच आज नाशिकमधूनही शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
दरम्यान, जमिनी संपादनावरून शेतकरी आक्रमक झाले असताना काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीत भूसंपादन विभागाला भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने राबवण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. मात्र अद्याप नाशिक जिल्ह्यातील जमिनींचे मूल्यांकन झालेले नसल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू सुद्धा झाली नाही. त्यातच नाशिक, दिंडोरी (Dindori), पेठ, निफाड, सिन्नर (Sinner) तालुक्यातून हा महामार्ग जात असून जवळपास 996 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. ज्या बागायती जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत, त्यांना रेडीरेकनर दरापेक्षा कमी दर दिल्याने जमीन मालकांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार आज मोर्चा काढण्यात आला आहे. जमीन अधिग्रहीत झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही, तोपर्यंत जमीन मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध असणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता यानंतर प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काय आहेत मागण्या?
दरम्यान सुरत चेन्नई महामार्ग बाधीत शेतकऱ्यांनी मोर्चातून काही मागण्या केलेल्या आहेत. यात थेट खरेदी करत महानगरपालिका हद्द वगळता एकरी कमीत कमी 2 कोटी रुपये मिळाले पाहिजे. सरसकट बागायती नोंद झालीच पाहिजे. अन्यायकारक निवाडे रद्द झालेच पाहिजे. नोटिफिकेशनपासूनचे दस्त हिशोबात घेऊन पुनर्निवाडे तयार झाले पाहिजे. योग्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकता या शेतकऱ्यांच्या अधिकाराचे जतन झाले पाहिजे. फळबागा, फळझाडांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. झाडांची रोपटे म्हणून केलेली नोंद रद्द करून झाडांचा झाडांप्रमाणे मोबदला मिळाला पाहिजे.
नाशिक-सुरत प्रवास अवघ्या दोन तासांत
दरम्यान केंद्र सरकारचा भारतमाला हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून सुरत-चेन्नई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे तयार केला आहे. हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यामधून, 70 गावांमधून जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास 195 हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. तसेच नाशिक जिल्ह्यात 122 किलोमीटर महामार्ग जाणार असून महामार्ग सहापदरी असून पाच मीटरचे दुभाजक आहे. त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यात 26 किलोमीटरचा मार्ग जंगलातून जाणार असून सुरगाणा तालुक्यातील संबरकल येथे 1.35 किलोमीटरचा बोगदा असणार आहे. तर सिन्नर तालुक्यात वावी येथे समृद्धी महामार्गाशी कनेक्ट होईल, या महामार्गामुळे नाशिक-सुरत प्रवास अवघ्या दोन तासांत होणार आहे.
इतर महत्वाची बातमी :