नाशिक : गेल्या सात दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यात (Nashik Onion Issue) कांदा लिलाव पूर्णतः बंद आहेत. त्यामुळे नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील कांदा प्रश्न ऐरणीवर आला असून पालकमंत्री, व्यापारी, शेतकरी यांच्या बैठकीनंतर आज नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी, बाजार समिती प्रतिनिधीची मुबंईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे. त्यामुळे कांदा कोंडी आज फुटणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
कांदा व्यापारी वर्गाने गेल्या बुधवारपासून संप (Onion Traders Strike) पुकारला असून कांदा लिलाव ठप्प आहेत. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या बैठकीत तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी बैठक घेतली, मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करावे यासह विविध मागण्यांसाठी व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंदचा आज सातवा दिवस आहे. सात दिवसांपासून बाजार ठप्प (Nashik onion Farmers) असल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातच कांदा पडून आहे. शेकडो कोटींची उलाढाल थांबली आहे. सहा ते सात मागण्यावर आज चर्चा होणार आहे. त्यातील मुख्य मागण्या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत. त्यावर राज्याचे मंत्री कसा तोडगा काढणार याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आज मुंबईत (Mumbai) होणाऱ्या बैठकीसाठी नाशिकहून कांदा व्यपारी मुबंईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. तर मुंबईतील बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे व्यापारी एक पाऊल आज येऊन बंद मागे घेणार का? सरकार त्यांची समजूत काढण्यात यशस्वी होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे. एकीकडे कांदा व्यापारी असोसिएशन आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने गेल्या सहा दिवसांपासून कांदा लिलाव बंद आहे. व्यापाऱ्यांचा बंद कायम असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे चित्र आहे.
'या' आहेत प्रमुख मागण्या...
दरम्यान कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी. कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट 5 टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी. कांद्याचे भाव वाढल्यावर व्यापाऱ्यांवर सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून धाडी टाकल्या जातात, हिशोब तपासणी केली जाते, ती चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करु नये, बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा 100 रुपयास 1 रुपयाऐवजी 100 रुपयास 0.50 पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे. शासनाने कुठलाही निर्णय घेतल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी वेळ द्यावा, तात्काळ त्याची अंमलबजावणी करु नये, अशा प्रमुख मागण्या कांदा व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या आहेत.
इतर महत्वाची बातमी :