नाशिक : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मुदत मिळाली असून सरकार त्यादृष्टीने पाऊल टाकत आहे. मात्र सद्यस्थिती काही नेत्यांकडून वातावरण गढूळ करण्याचं काम सुरु आहे. सर्वांनीच म्हणजे, मंत्री मंडळातील नेते असोत, इतर पदाधिकारी असोत यांनी आचारसंहिता पाळण्याची गरज आहे. अशा व्यक्तव्यामुळे विनाकारण दोन समाजात तेढ निर्माण होत आहे, आणि हे महाराष्ट्राला (Maharashtra) चांगलं नाही, असं सूचक वक्तव्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांनी केले आहे.
सध्या दिवाळी सणाचे (Diwali 2023) दिवस असल्याने सर्वच मंत्री, नेते आपापल्या गावी जात असून दिवाळी सणाचा आनंद घेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राधाकृष्ण विखे पाटील हे आज नाशिक (Nashik) दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. याचबरोबर सध्या मराठा आरक्षणावरून (Maratha Aarakshan) अनेक नेत्यांनी ज्या पद्धतीने मराठा समाजाचा रोष ओढवून घेतला आहे, यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, "मराठा आरक्षणासाठी मुदत मिळाली असून, सरकारने व्यवस्थित भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, सद्यस्थिती काही नेते विनाकारण वाद वाढविण्यासारखी वक्तव्ये करत आहेत. यांनी लगाम लावला पाहिजे. त्यांच्या अशा वक्तव्यामुळे विनाकारण मराठा विरुद्ध ओबीसी (OBC) असं वातावरण निर्माण होत आहे, ते राज्याच्या दृष्टीने हे योग्य नसल्याचे विखे म्हणाले.
राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले की, अशा बिकट परिस्थितीत राज्याला सावरण्याचे काम नेत्यांनी केले पाहिजे. मात्र चित्र उलटंच आहे. सगळ्यांनीच आचारसंहिता पाळण्याची आवश्यकता असून, असे वक्तव्य उचित नाही. जे मुक्ताफळे उधळली जात आहेत, त्याबाबत सरकारमध्ये काम करणारे असतील किंवा बाहेरचे असतील सगळ्यांनी सरकारला काम करू दिलं पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. तर, उउपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या गृहमंत्री अमित शहा भेटीवर विखे म्हणाले की, अजित दादांनी दिल्लीला जाने, अमित शहा यांना भेटणं यात काही गैर नाही. तर, बाळासाहेब थोरात काय बोलतात, याकडे मी लक्ष देत नसल्याचे विखे म्हणाले.
काय म्हणाले होते तानाजी सावंत?
मंत्री तानाजी सावंत म्हणाले होते की, 'जर तरच्या भूमिकांवर सांगायला मी काही पंचांग घेऊन बसलो नाही. शासनाला तुम्ही वेठीस धरणार आणि आरक्षण आताच द्या, आता कागदावर लिहून द्या, अशी मागणी करणार. जे काही लिहून द्याल, ते कायद्याच्या चौकटीत तरी टिकलं पाहिजे. आता आंदोलन का करताय? पहिला आरक्षण मिळालं, ते नंतर रद्द झालं. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते उच्च न्यायालयात टिकलं, पण ठाकरे सरकार असताना ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नाही. टिकलेले आरक्षण का गेलं? ठाकरेंना ते का टिकवता आलं नाही? ते रद्द झाल्यानंतर दोन वर्षे कुणीच काय बोललं नाही. आता अचानक जसं वादळ यावं अशा पद्धतीने चाललं असल्याचे सावंत म्हणाले होते.
इतर महत्वाची बातमी :