नाशिक : केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क (Export Duty) वाढविल्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्याचबरोबर नाफेडच्या (Nafed) खरेदीवरून देखील शेतकरी नाराज असल्याचे चित्र आहे. या सर्व मुद्द्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या उपस्थितीत येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी व्यापारी प्रतिनिधींची बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर पुढील वर्षी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी दिली.
नाशिक जिल्ह्यात (Nashik) कांदा प्रश्न पेटला (onion Issue) असून चांगला भाव मिळण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकारने (Central Government) कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी कांदा प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. मंत्री महाजन म्हणाले की, यावर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याचबरोबर देशातील कांदा देशाबाहेर गेला तर देशात कांदा टंचाई भासून कांद्याची भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेवून केंद्र सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक हितास प्राधान्य देवून कांदा निर्यातीवर शुल्क लागु केले आहे. असे असले तरीही शेतक-यांचे नुकसान होवू नये, याकरिता नाफेड आणि एन सी सी एफ यांच्यामार्फत 2410 रूपये प्रति क्विंटल दाराने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यात येत आहे. सध्या नाशिक जिल्ह्यात 40 कांदा खरेदी केंद्र सुरू असून अजून 10 खरेदी केंद्र वाढविण्याच्या सूचना नाफेड व एन.सी.सी.एफ यांना देण्यात आल्या आहेत.
नाफेडचे केंद्र वाढवण्याचे आदेश
दरम्यान नाफेडच्या (NAFED) माध्यमातून 4 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला. तर नाफेडचे केंद्र वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील काळात भाव वाढतील, अशी शक्यता आहे. मात्र कायमस्वरुपी मदत कशी करता येईल, साठवण क्षमता कशी वाढवता येईल, भाव स्थिर ठेवता यावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्याचसोबत यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 350 रूपये प्रति क्विंटल अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. या अनुदानापोटी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 865 कोटी रूपयांचे अनुदान मिळणार असून त्यापैकी 465 कोटी रूपये वितरित करण्यास नुकतीच राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे तर उर्वरित अनुदानही लवकरात लवकर देण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येणार आहे.
कांद्याला जास्त भाव देणे प्रॅक्टिकल नाही....
नाफेडच काम कांदा साठवणे आणि भाव वाढल्यास त्या ठिकाणी पाठवणे असं आहे. नाफेडला थेट बाजारात जाण्यासाठी तांत्रिक अडचणी आहे. सगळा सरसकट कांदा घेणे शक्य नाही. 2410 रुपये कांद्याचा निकष अगोदरच ठरलेला आहे. कांद्याने मागे किती रडवले, हे माहीत आहे ना? त्यामुळे सद्यस्थितीत 4 हजार पेक्षा जास्त भाव देणे प्रॅक्टिकल नाही. मोदी सरकारच्या काळात धान्यांच्या एमएसपी दुप्पटपेक्षा वाढली आहे. त्यामुळे कांद्यावरून राजकारण करू नका, असा इशारा महाजन यांनी विरोधकांना दिला. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या कांद्याची दिर्घकाळ साठवणूक करता येण्यासाठी कांदाचाळीचे अनुदान वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर विचार करण्यात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये यासाठी नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी यांनी विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :