नंदुरबार : नंदुरबारचे (Nandurbar) तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे (Balaji Manjule) यांच्या विरोधात फसवणुकीप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2019 ते जुलै 2019 या काळात जमिनीचे बनावट दस्तावेज तयार करून शासनाच्या दहा कोटी 80 लाख रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी सदर गुन्हा (Nandurbar Police) दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी म्हणून बालाजी मंजुळे हे 22 फेब्रुवारी 2019 ते 18 जुलै 2019 या कालावधीत कार्यरत होते. बालाजी मंजुळे हे अवघ्या पाच महिन्यासाठी नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी (Nandurbar Collector) पदावर कार्यरत होते, मात्र या पाच महिन्याच्या कार्यकाळ चांगलाच चर्चेत राहिला आहे. यानंतर ते तेलंगणा येथे त्यांच्या मूळ नियुक्तीकडे पुन्हा वर्ग झाले. मात्र नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना पाच महिन्याचा कालावधीत त्यांनी जमिनीची फेरफार आणि इतर बाबीच्या कायदेशीर कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष करत शासनाच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरले आहेत. तसेच त्यात अनेक बनावट कागदपत्र हे आढळून आल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास नंदुरबार पोलीस करत आहेत.
नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल शाखेचे तहसीलदार (Tahsildar) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. या फिर्यादीनुसार बालाजी मंजुळे हे. नंदुरबारात फेब्रुवारी ते जुलै 2019 मध्ये जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी महसुली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनधिकृत बिनशेती वापर, शर्तभंग प्रकरणे, भोगवटादार वर्ग-दोन धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करणे आदी बाबींच्या अनुषंगाने एकूण 16 प्रकरणांमध्ये सहायक जिल्हा निबंधक आणि जिल्हाधिकारी मुद्रांक यांच्याकडून मूल्यांकन, अहवाल घेतला नाही. नजराणा / रूपांतरण अधिमूल्य रक्कम निश्चित करून किंवा इतर अनियमितता करून बालाजी मंजुळे यांनी शासनाचे एकूण 10 कोटी 82 लाख 64 हजार 220 रुपये एवढे आर्थिक नुकसान केले आहे; तसेच उर्वरित चार प्रकरणांत शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यानुसार शासनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी नंदुरबारचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे यांच्याविरुद्ध नंदुरबार शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मंजुळेकडून अधिकाराचा गैरवापर
बालाजी मंजुळे यांना जिल्हाधिकारी म्हणुन प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा त्यांनी गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे. तसेच या प्रकरणात आदेश पारित करण्याचे किंवा मंजुरी देण्याचे सर्वतोपरी अधिकार शासनाचे आहेत. याची त्यांना सुरुवातीपासुन जाणीव असतांना देखील मंजूळे यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने सदरचे आदेश पारित केलेले आहेत. तसेच प्रत्यक्षात सदर आदेशांना देण्यात आलेल्या क्रमांकावर इतर प्रकरणांचीच नोंदणीही आलेली आहे. चौकशीमध्ये सदरचे प्रकरणे कार्यालयात दाखल न होताच सदरचे आदेश तयार करण्यात आल्याने सदरचे बनावट दस्तऐवजद्वारे शासनाची फसवणुक करून शासनाचे नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
इतर महत्वाची बातमी :