Nashik Bribe Case : नाशिकचा 28 लाखांची लाच घेणारा अभियंता निलंबित, आदेशाच्या आठवडाभरानंतर कार्यवाही 

Nashik Bribe Case : आदिवासी (Trible Department) विभागातील लाचखोर अभियंता दिनेश कुमार बागुल (Dinesh Kumar Bagul) यांच्यावर अखेर विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे.

Nashik Trible Department

Nashik Bribe Case : आदिवासी विभागाच्या (Trible Department) हरसूल येथील सेंट्रल किचनच्या कामाच्या कंत्राटात 28 लाख रुपयांची लाच घेणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम (Public Work Department) विभागातील लाचखोर अभियंता दिनेश कुमार बागुल (Dinesh Kumar Bagul) यांच्यावर अखेर विभागाने निलंबनाची कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे बागुलच्या निलंबनाच्या आदेश आठवडाभरापूर्वी निघाले असताना नाशिकच्या (Nashik) बांधकाम विभागाने ते दडवून ठेवण्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

नाशिकच्या आदिवासी विकासच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंताला विभागाने 28 लाखांची लाच घेतांना रंगेहाथ अटक केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्र्यंबक (Trimbakeshwer) तालुक्यातील हरसूल येथील मुलींच्या सेन्ट्रल किचनच्या कामासाठी 12 टक्के दराने लाच मागितल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. बागुलला अटक झाल्यानंतर बांधकाम तसेच आदिवासी विभागात खळबळ उडाली होती. अटकेत असलेल्या बागुल यांच्या घरातून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या हाती मोठे घबाड लागले होते. बागुलच्या नाशिक पुण्याच्या घरातून दीड कोटी रुपयांची रोकड एसीबीने हस्तगत केली होती.

दरम्यान दिनेशकुमार बागुल यांना या प्रकरणी अखेर निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र निलंबनाचे आदेश हे आठवडा भारापुर्वीच आले असताना कारवाईसाठी एवढी दिरंगाई का? असा सवाल उपस्थित होतो आहे. अटक झाल्यानंतर बागुल हे तीन दिवस पोलीस कोठडीत होते. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे बागुलच्या निलंबनाचे आदेश मंत्रालयाने आठवडाभरापूर्वीच दिले असतानाही नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ते दडवून ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

आठवडाभराने आदेशाचे पालन 
आदिवासी विकास विभाग नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. ऑगस्ट महिन्यात दिनेशकुमार बागुल यांच्या टक्केवारीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा चर्चेत आला होता. अटक झाल्यानंतर त्यांना लागलीच निलंबनाचे आदेश काढणे महत्वाचे होते. मात्र तसे झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर मंत्र्यालायातून आठवडाभरा पूर्वीच निलंबनाचे आदेश काढण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र इकडे कार्यवाही उशिरा करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागात प्रकरण दडविण्याचा हेतू आहे कि काय? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे बागुल यांच्यावर एका माजी मंत्राचा वरदहस्त असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर आतापर्यंत मेहरबानी केल्याची चर्चा आहे. 

नेमकं प्रकरण काय? 
नाशिकच्या त्र्यंबक तालुक्यातील हरसुल मधील मुला मुलींच्या वस्तीगृहातील मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी केली जाणार आहे. जवळपास अडीच कोटींचा निधी यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रतीची मागणी तसेच कार्यारंभ आदेश देण्याकरता आर के इन्फ्रा कॉन्ट्रो. नावाच्या कंपनीतील तक्रारदाराकडून 12 टक्के दराने मोबदला मागितला. सेंट्रल किचनच्या दोन कोटी चाळीस लाखांच्या वर्कऑर्डरसाठी बागुल यांनी लाच मागितली होती. यामध्ये 28 लाख 80 हजार रुपयांची रक्कम बागुल यांनी राहत्या घरी स्वीकारली.