Nashik News : काही दिवसांपूर्वी नाशिक (Nashik) शहरातील आदिवासी एकलव्य आश्रमशाळेतील निकृष्ट दर्जाच्या भोजनाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारत प्रशासनाला धारेवर धरले होते. अखेर या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना समन्स बजावले आहे.
एकीकडे इगतपुरी (Igtapuri) वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहिल्याने नाशिकसह नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध (Nashik collector) अटक वॉरंट जारी केले होते. आता त्या घटनेनंतर एकलव्य आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार दिल्याप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांना समन्स बजावले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या पेठ रोडवरील एकलव्य निवासी आश्रमशाळेतील (Eklavya Ashram Shala) भोजनात अळ्या आढळून आल्या होत्या. तेथील विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारले होते. खरं तर आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा भोजनात अळ्या आढळल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप वक्त केला होता. अखेर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने समन्स काढले आहे.
दरम्यान, इगतपुरीतील वेठबिगारी प्रश्नावरून यापूर्वी केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने नाशिक व नगरचे जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षकांना साक्षीसाठी बोलविले होते. मात्र, अधिकारी गैरहजर राहिल्याने आयोगाने चारही अधिकाऱ्यांविरोधात अटक वॉरंट काढले होते. त्यानंतर नाशिक व नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगाकडे जाऊन बाजू मांडली. त्यामुळे त्या प्रकरणावर पडदा पडला होता. परंतु, आता विद्यार्थ्यांच्या अन्नत्याग आंदोलनावरून पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी यांच्याविरोधात आयोगाने समन्स बजावल्याने खळबळ उडाली आहे.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आदिवासी विभागाने गंभीर दखल घेतली. भोजनाचे काम पाहणाऱ्या दोन संस्थांना अप्पर आयुक्तालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही अन्नात अळ्या आढळून आल्याने विद्यार्थ्यांनी जेवणावर बहिष्कार टाकला होता. यापूर्वी संबधित ठेकेदार कंपनीला वारंवार सांगून तसेच लेखी तक्रार करूनही जेवणाचा दर्जा सुधारत नसल्याने विद्याथ्र्यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. त्याचीच दखल घेत आयोगाने ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आयोगासमोर काय बाजू मांडणार हे पाहावे लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. म्हणाले..
दरम्यान या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. म्हणाले की, एकलव्य शाळेतील अन्नदान आंदोलनाचा विषय आदिवासी विभागाशी संबंधित आहे. परंतु तरीही याबाबत अधिक माहिती घेतली जाईल. त्यानुसार आयोगासमोर बाजू मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता आयोग नेमकं काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे आश्रम शाळांच्या बाबतीत वारंवार प्रशासनाकडून दिरंगाई, हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आदिवासी आश्रम शाळा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.