Nashik Water Crisis : नळ पाणी पुरवठा योजना नावालाच, आजही बायामाणसांचा पाण्यासाठी संघर्ष सुरूच; नाशिक जिल्ह्यातील भीषण वास्तव

Nashik Water Crisis : नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील महिलांना पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे घरात नळ आहेत पण त्याला पाणीच नाही अशी स्थिती आहे.

Nashik Water Crisis : पाण्याचे आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे आजही अनेक देशात पाण्यासाठीचा वापर करण्यावर जनजागृती केली जात आहे. भारतात मात्र आजही अनेक भागातील महिलांना पाण्यासाठी (Water Crisis) रोजचा संघर्ष पाचवीला पुजलेला आहे. त्यामुळे अनेक मुलींची लग्न कमी वयात उरकून घेतली जातात, अनेकजण पाणी वाहण्यासाठी महिला असावी म्हणून लग्न करतात, त्याचबरोबर सद्यस्थितीत राज्यातील अनेक पाणी योजनांचा पुरता बोजवारा उडाला असून नळ आहे तर पाणी नाही अशी अवस्था आहे. नाशिक (Nashik) जिल्ह्याचं उदाहरण घेतलं तर आजही अनेक खेड्यापाड्यांत पाणी टंचाईची भीषण अवस्था सुरु झाली आहे. 

एकीकडे भारत डिजिटल इंडिया (Digital India) म्हणून जगात नावलौकिक मिळवत असताना दुसरीकडे आजही येथील हजारो करोडो महिलांना मूलभूत गरज असलेल्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जल जीवन मिशन, हर घर नल यासंह अनेक योजना मात्र कागदावरच असल्याचे चित्र आजही बघायला मिळत आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर इगतपुरी तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस कोसळतो. मात्र याच इगतपुरी (Igatpuri) तालुक्यात एप्रिल महिन्यांतच अनेक गावखेड्याना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या संदर्भात डेटा व्हॅल्यू ऍडव्होकेट म्हणून काम करणाऱ्या मयुरी धुमाळ (Mayuri Dhumal) या तरुणीने इगतपुरीसह त्र्यंबक तालुका पायाखाली घालून ही विदारक स्थिती इ याचिकेच्या मध्यमातून मांडली आहे. 

दरम्यान या अहवालाच्या माध्यमातून समोर आले कि, सद्यस्थितीत इगतपुरी आणि त्रंबकेश्वर (Trimbakeshwer) तालुक्यात अनेक भागात पाणीटंचाईला सुरुवात झालेली आहे. सगळीकडे थोड्या बहुत फरकाने परिस्थिती सारखी आहे. मोठ्या गावांना नळ पाणी पुरवठा योजना असूनही पाणी येत नाहीतर दुसरीकडे पाड्यांवर आणि वस्त्यांवर मात्र गंभीर परिस्थिती आहे. पाणी टंचाई (Water Shortage) अजून जास्त नसली तरीही मात्र पाणी आणायला वणवण करावी लागत आहे. उन्हाळा वाढेल तसे अजून दुरून पाणी आणावे लागेल असे चित्र दिसत आहे. 

पाण्यासाठी लग्न किंवा पाणी नाही म्हणून लग्न.... 

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाईच्या झळा सुरु झाल्या असून याचा जास्त परिणाम महिला आणि मुलींच्या आयुष्यावर होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण पाणी प्रश्न हा जरी संपूर्ण गावाचा आणि कुटुंबाचा प्रश्न असला तरीही मुलींना आणि बायकांना पाणी वाहण्याच काम करावं लागतं. अशावेळी दोन ते तीन किलोमीटर जाऊन एखाद्या झिऱ्यावरून पाणी आणावे लागते. चालून चालून जीव दमून जातो. एकावेळी दोनदोन तिनतीन हंडे त्या वाहतात.. शारीरिक कष्ट तर होतातच पण पाणी प्रश्न हा मानसिक ताणाचा प्रश्न असल्याचे मयुरी सांगतात. शिवाय पाण्याबरोबर पाण्याची चिंता सुद्धा त्या वाहत असतात. उन्हाळ्यात फक्त घरच नव्हे तर गुरांसाठी पण पाणी वाहून आणावं लागतं आणि गावाच्या विहिरी आटल्या की तीन तीन किमी चालावं लागतं. अनेकदा शाळा बुडवून मुली पाणी वाहतात. कधी पण्यापाई बस चुकते, म्हणून शाळा कॉलेज बुडत. इतर अनेक रिसर्चमध्ये तर भारतातल्या बहुतेक गावात पाणी नाही, म्हणून अनेकदा मुलींची लवकर लग्न लावून दिली जातात. काही ठिकाणी घरात पाणी भरायला स्त्री हवी म्हणून लग्न करण्याचे प्रकारही घडत असल्याचे मयुरी यांनी सांगितले. 

प्रत्यक्ष नळ नाहीत, पाणीही नाही.... 

दरम्यान मयुरी धुमाळ यांनी या संदर्भांत इ याचिका दाखल केली असून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून अहवाल सादर करणार आहेत. त्यांच्यामते प्रत्यक्ष सर्वेक्षणातून पाणी प्रश्न संपावा, म्हणून शासनाने आणलेल्या योजनेची पडताळणी करण्यात आली. अनेक गावात नळ आलेले दिसतात, पण त्या नळांना पाणी येत नाही. इथे स्थानिक प्रशासनात आवश्यक असा गावातील महिलांचा सहभाग नसल्याचे चित्र दिसते. जल जीवन मिशन अंतर्गत सुचवलेल्या अनेक बाबी स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्षात आलेल्या दिसत नाहीत. जसे की प्रत्येक गावात पाणी समिती असणे, त्यात 50 टक्के महिला असणे. त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असणे. इ. त्याचसोबत अनेक गावात नळ योजना पूर्ण झाल्याचे चित्र जल जीवन मिशन पोर्टलवर दाखवले आहे. प्रत्यक्ष गावात मात्र नळ नाहीत आणि पाणीही नाही. इगतपुरी तालुक्यात तर विहिरी कागदोपत्री उपस्थित आहेत आणि प्रत्यक्ष पाहणीत त्या रस्त्याच्या कामात बुजविण्यात आल्या आहेत असे लक्षात आले. 

पाणी घरात आलं तर.... 

दरम्यान या याचिकेचा मुख्य उद्देश शॉर्ट टर्म आणि लाँग टर्म अशा दोन भागात पाहता येईल. लगेचच करता येतील, असे तातडीचे मुद्दे घेऊन सुरुवात केली आहे. ज्यात 2023 च्या उन्हाळ्यात गावांची आणि विशेषतः पाड्यांची वणवण थांबावी, म्हणून टँकर सुविधा जिल्हा परिषदेने करावेत. जेणेकरून आजचा प्रश्न सुटेल. आणि मग पाइपलाइन किंवा जलसंवर्धनाची कामे ज्यांना अनेक दिवस लागतात, अशी लाँग टर्मची कामे पूर्ण करता येतील. ही याचिका नाशिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल याच्या समोर मांडणार असून अहवाल डेटा व्हॅल्यूज प्रोजेक्टमध्ये युनायटेड नेशन फाऊंडेशन समोर मांडला जाईल. जिथे पर्यावरण, जेंडर आणि शिक्षण या शाश्वत विकासाच्या मुद्द्याअंतर्गत एकत्रितपणे याचा विचार केला जाईल. ज्यात पुढील तर्क मांडला आहे कि, 'पाणी प्रश्नाकडे फक्त पर्यावरणाचा प्रश्न म्हणून न पाहता तो महिलांच्या हक्क आणि शिक्षणाचा तसेच आरोग्याचा प्रश्न सुद्धा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. कारण आपण जर मुलींच्या डोक्यावरचं पाण्याचं ओझं कमी करू शकलो, तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणं सोपं होइल. पाणी नळाने घरात आलं तर त्यांना शाळा, अभ्यास, नोकरीकडे लक्ष देता येइल. जे पर्यायाने गावाच्या विकासाला हातभार लावणारेच ठरेल' असं या याचिकेत म्हटलं आहे.