Nashik BJP Agitation : ओबीसी आरक्षण मार्गी लावा, अन्यथा खैर नाही, नाशकात भाजपचे आंदोलन
Nashik BJP Agitation : नाशिकमध्ये (Nashik) ओबीसींच्या आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मागणीसाठी भाजपच्या वतीने (BJP) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर (Nashik Collector Office) धरणे आंदोलन करण्यात आले.
Nashik BJP Agitation : सध्या राज्यात सुरु असलेल्या पक्षीय कुरघोडीवरून भाजप शिवसेना यांच्यात चांगलाच वाद रंगला आहे. औरंगाबाद पाणी प्रश्न असो, राज्यसभा उमेदवारी असो कि इतर राजकीय घडामोडीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. आता नाशिकमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी भाजपच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी भाजपने वेळोवेळी आक्रमक आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राज्य सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने बघत नसल्याने ओबीसी समाजाचा संयम सुटत चालला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी वेळोवेळी सरकारला इशारा देऊनही सरकारला गांभीर्य नसल्याने ओबीसी मोर्चाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने लोकप्रतिनिधी आणि भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गेल्या काही महिन्यापासून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात रणकंदन सुरु आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालय, इम्पेरिकल डेटा यामध्ये ओबीसी आरक्षण अडकून आहे. आता तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ओबीसीस नेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. असे असताना आता नाशिकमधून पुन्हा कडा ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळक यांच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सदर निवेदना मार्फत आम्ही विनंती करतो ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुनस्थापित करण्याकरिता वरील सर्व गोष्टीचा योग्य विचार करून लवकरात लवकर इमेरिकल डेटा मा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्याकरिता प्रयत्न करावेत, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा याप्रसंगी भाजप कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
यावेळी आमदार सीमा हिरे म्हणाल्या कि, ओबीसी बीसीसीची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापना केला आहे. या ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन करीत आहोत. ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला OBC ला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल असे निवेदनात म्हटले आहे. ज्यांना समाजव्यवस्थेने शतकानुशतके बलुतेदार-अलुतेदार म्हणून वंचीत तसेच उपेक्षित ठेवले त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी यासाठी हे राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण खेचून आणू शकते तर महाराष्ट्र का नाही? महाराष्ट्र मध्ये मतदार याद्या नाहीत का? का मतदार याद्यानिहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही? का हे सगळे करून आरक्षण देण्याची सरकार ची इच्छा नाही? एक आदर्श अहवाल आपल्या समोर असताना आपण दुर्लक्ष का करत आहात? तरी आपण या सगळ्याचा बोध घेऊन अहवाल लवकरात लवकर तयार कराल ही अपेक्षा भाजपच्या ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळक यांनी व्यक्त केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
