Online Games : ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच कायद्यात मोठे बदल करण्याची शक्यता आहे. नाशिकच्या पोलीस आयुक्तांनी या संदर्भात अहवाल सादर केला असून 3 वर्षांचा कारवास आणि दहा लाखाच्या दंडाची तरतूद सुचवली आहे.
ऑनलाइन गेममधून लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याची अनेक उदाहरणे
ऑनलाइन गेम्सचं लहानांपासून मोठ्या पर्यंत साऱ्यांनाच वेड लागलं आहे, आजची तरूणाई तर कायमच मोबाईलच्या स्क्रीनमध्ये अडकलेली असते, याच ऑनलाइन गेममधून लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, फसवणूक करणाऱ्यांवर पोलीस गुन्हे दाखल करतात, आरोपींना अटकही होते. मात्र कायदा कमकुवत असल्याने आरोपींना काही तासांतच जामीन मिळाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, शिवाय देशात खेळले जाणारे ऑनलाइन गेम बेकायदेशीर आहेत. त्याला केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कुठल्याही विभागाची परवानगी नसल्याचे नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. राज्य सरकारने या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी अहवाल सादर केला असून लॉटरी ऍक्ट 1958 , गम्बलिंग ऍक्ट 1887, mpda 1981, मोक्का कायदा 1999 या चार कायद्यात त्यांनी बदल करण्याची शिफारस केलीय
नवी त्रिसूत्री
'लॉटरी आयुक्त' या नव्या पदाची नेमणूक करण्याची शिफारस करण्यात आलीय. 18 वर्षा खालील मुलांना खेळण्यास प्रवृत्त केले, तर 7 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. एखाद्या ऑनलाइन गेमला परवानगी देण्यापासून कोणाची फसवणूक होत नाही, याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी ही लॉटरी आयुक्तांवर असणार आहे. यामुळे ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या कंपनी नियमित होतील, खेळणाऱ्यांची फसवणूक टळेल आणि सरकारच्या महसुलातही वाढ होईल अशी त्रिसूत्री मंडण्यात आलीय
असा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
कायद्यात बदल होणार असल्याने तरुणांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोरोनानंतर तरुणांना ऑनलाइन गेमच वेड लागले, याच्या माध्यमातून कधी फसवणूक होईल गंडा घातला जाईल याचा नेम नाही. ऑनलाईन कायद्याचे संरक्षण मिळणार असेल तर फसवणुकीची भीती दूर होईल असा तरुणाचा दावा आहे. ऑनलाइन गेमला अटकाव घालण्याचा प्रयत्न इतरही काही राज्यात झाला मात्र त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही, राज्य सरकार गेमला बंदी नाही तर कायद्याच्या चौकटीत आणून नियमित करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे असा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता असून इतर राज्यही त्याचे अनुकरण करतील
ऑनलाइन गेमच्या माध्यमातून फसवणूक टाळण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यास सुचविले.
-ऑनलाइन गेम्स नियमित करता येईल
-ज्यांनी परवानगी घेतलीं नाही, त्यांना बेकायदेशीर ठरवून कारवाई करता येईल
-लॉटरी ऍक्ट 1958, गम्बलिंग ऍक्ट 1887, mpda 1981, मोक्का कायदा 1999
-या चार कायद्यात वेगवेगळे बदल केले तर कायदे भक्कम होतील
लॉटरी कमिशनरचे पद निर्माण करण्याची शिफारस
-सर्व ऑनलाइन गेमला परवानगी देणे, मॉनिटर करणे, फसवणूक होतं असेल तर कारवाई करणे असे अधिकार त्यांना असतील.
-ज्याच्याकडे लायसन्स नाही, त्याला 1 वर्षासाठी mpda ऍक्ट अंतर्गत स्थानबद्ध केले जाऊ शकते किंवा मोक्का कायदा अंतर्गत कारवाई होऊ शकते
- कमीत कमी 3 वर्ष शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड
- 18 वर्षाच्या खालील मुलांना खेळवले तर कमीतकमी 7 वर्षाची शिक्षा
- सध्याचे कायदे जुने आहेत, गम्बलिंग ऍक्ट 1887 चा आहे
-त्यावेळी ऑनलाइन गेम नव्हते, त्यामुळे जास्तीत जास्त शिक्षा 2 वर्षाची होती रेग्युलर शिक्षा 3 महिने होती
-ज्या दिवशी अटक त्याच दिवशी जामीनही मिळत होता
- त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी कोणतीही तरतूद नव्हती
- ऑनलाइन गेम नियमित केले तर काळाबाजार थांबेल
-दहा हजार कोटींचा महसूल राज्य सरकारला मिळू शकेल.
-ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या कम्पनीच्या उत्पन्नापैकी 25 टक्के टॅक्स सरकारला जमा करावा लागेल, ज्यामुळे महसुलात वाढ होईल.
संबंधित बातम्या
धक्कादायक! ऑनलाइन गेमचा चक्रव्यूह; गेमचा टास्क पूर्ण करण्याच्या नादात मुलानं जीव दिला, मुंबईतील घटना
तुमची मुलं ऑनलाईन गेम्स खेळतायत? हॅकर्सने लुटले सव्वा तीन लाख रुपये, गेमिंगद्वारे फसवणूक