अशोक चव्हाणांवर शिंदे सरकारची मेहेरनजर, नांदेड-जालना महामार्गासाठी 'हुडको'कडून 2140 कोटी मंजूर

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन व अनुषांगिक कामांसाठी 'हुडको'ने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 2 हजार 140 कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे.

नांदेड :  महाराष्ट्रातील विविध विकास कामांना स्थगिती असताना नांदेड (Nanded News) जिल्ह्यातील कोणतीही विकासकामांना अद्याप कुठेही ब्रेक लागला नाही. दरम्यान अशोक चव्हाण(Ashok Chavan)  हे भाजप व शिंदे सरकारच्या गुडविलमध्ये असल्या कारणाने या कामांना गती मिळत असल्याची प्रचिती आली आहे. कारण महाराष्ट्रातील नवीन शिंदे सरकार अशोक चव्हाणांवर चांगलेच खुश आहे. ज्यात नांदेड जालना महामार्गासाठी हुडकोकडून 2140 कोटीची मंजुरी मिळाली आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन व अनुषांगिक कामांसाठी 'हुडको'ने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 2 हजार 140 कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. या निधीमुळे शिंदे सरकारच्या कृपादृष्टीमुळे माजीमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून व पाठपुराव्यामुळे मंजूर झालेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला गती प्राप्त होणार आहे. 

सुमारे 190 किलोमीटर लांबीच्या व 12 हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्च असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी जालना जिल्ह्यातील जालना, मंठा, परतूर, परभणी जिल्ह्यातील सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तर नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुक्यात सुमारे दोन हजार हेक्टर भूसंपादन होणार आहे. भूसंपादनासाठी राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात 250 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी अपुरा असल्याने पुढील अधिवेशनात अधिक 750 कोटी व त्यानंतर पुढील अर्थसंकल्पात आणखी 1 हजार कोटी रूपये मंजूर व्हावेत, यासाठी  अशोकराव चव्हाण प्रयत्नशील आहेत. 'हुडको'ने 2 हजार 140 कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने भूसंपादनाचे काम वेगाने पूर्ण होणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची या प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्ती झाली आहे. 

जालना-नांदेड द्रुतगती जोड महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत व पैशात मोठ्या प्रमाणात बचत शक्य होईल. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संकल्पनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.  8 मार्चला राज्याच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पाला 'हुडको'ने अर्थसहाय्य मंजूर केल्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळून प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होईल.

संबंधित बातम्या :