नागपूरः वाढत्या लोकसंख्येसह शहराच्या विस्तारासोबत शहरात मान्यता नसलेल्या लेआऊटच्या संख्येतही झपाट्याने वाढ झाली. यामध्ये अनेक भूखंडांची योग्य पद्धतीने मोजणी झाली नाही. अशा भूखंडांची मोजणी करणे, रस्त्यासाठी जागा निश्चित करणे आदी कामासाठी नासुप्रने खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. नासुप्रच्या (nagpur improvement trust) बैठकीत मेसर्स वेव्हस टेक इंडिया या कंपनीची निविदा मंजूर केल्याने अनधिकृत ले आऊटमधील हजारो भूखंडधारकांना मोजणीसाठी सिटी सर्व्हे (city survey nagpur) कार्यालयाच्या कटकटीपासून दिलासा मिळणार आहे.
नासुप्र विश्वस्त मंडळाची बैठक सदर येथील कार्यालयात पार पडली. बैठकीत नासुप्र सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी (district collector) डॉ. विपिन इटनकर, मनपा (nmc commissioner) आयुक्त राधाकृष्णन बी., विश्वस्त आमदार विकास ठाकरे (MLA Vikas Thakre), संदीप इटकेलवार, नगररचना विभागाच्या सहसंचालक सुप्रिया थूल उपस्थित होत्या. या बैठकीत अनधिकृत ले-आऊटमधील भूखंडांची मोजणी करण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काही भूखंडांचे एनएही प्रलंबित
सध्या असलेल्या अनधिकृत ले-आऊटमध्ये अनेक भूखंडांची मोजणी झाली नाही. त्यामुळे त्यांना आरएल (RL) देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. अजूनही अनेक ले-आऊट एनए सुद्धा झाले नाही. त्यामुळे या भूखंडांची मोजणी करणे, या लेआऊटमध्ये मोकळी जागा व रस्त्यांसाठी जागा निश्चित करण्याकरिता मेसर्स वेव्हट टेक इंडिया या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत अनधिकृत ले-आऊट एनए करण्याचीही ग्वाही दिली. त्यामुळे नागरिकांची सिटी सर्वे कार्यालयात अनेक महिने फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होणार आहे. लवकरच डिमांड भरल्यानंतर लगेच स्वयंचलित पद्धतीने आरएल जनरेट करण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात येत असल्याचे नासुप्र सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
प्लॉटधारकांना आरएल मिळण्याचा मार्ग मोकळा
या नव्या एजन्सीच्या माध्यमातून लेआऊटमधील भूखंडांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सिटी सर्वे कार्यालयात मोजणीसाठी फेऱ्या मारण्याची गरज राहणार नाही. कंपनीने मोजणी केल्यानंतर ले-आऊटचे एनए होईल तसेच भूखंडधारकांना आरएल देण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. नागरिकांना डिमांड मिळेल. ती भरताच आरएल मिळणार आहे.
डिसेंबरपर्यंत 70 हजार भूखंड नियमित
सध्या गुंठेवारीअंतर्गत ले-आऊटमधील भूखंडांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरु आहे. अनेकांचे भूखंड नियमित करण्यात आले. अनेकांचे भूखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. डिसेंबरपर्यंत 70 हजार भूखंड नियमित होईल, अशी माहिती नासुप्र अधिकाऱ्यांनी दिली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या