नागपूर : कुख्यात डॉन अरूण गवळीला पाच दिवसात नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. यापुढे पॅरोलला मुदतवाढ देण्याबाबत कोणतीही याचिका स्विकारली जाणार नाही, असे ही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. अरुण गवळीने 24 तासांत मुंबई प्रशासनाकडे नागपूर प्रवास करण्याची परवानगी मागावी, ती परवानगी एक दिवसात मंजूर करावी, त्यानंतर तीन दिवसात गवळीने नागपूर गाठावे, असा हायकोर्टचा आदेश आहे.

Continues below advertisement

यापूर्वीच्या आदेशानुसार न्यायालयाने मुंबई येथील तळोजा कारागृहात गवळीला शरण जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कारागृह प्रशासनाने आतील कैद्यांना बाहेरून कोरोना संसर्ग होऊ नये म्हणून प्रवेश नाकारल्यामुळे गवळीने पुन्हा नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. पत्नी आजारी असल्याने तसेच मुलीच्या लग्नासाठी म्हणूनही 13 मार्च रोजी अरुण गवळीला 45 दिवसांची पहिली पॅरोल रजा मंजूर झाली होती. त्यानंतर लॉकडाऊन लागू झाल्याने 28 एप्रिल आणि 8 मे रोजी रजा वाढवण्यासाठी परत न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर न्यायालयाकडून 24 मे पर्यंत पॅरोल रजा वाढवून देण्यात आली. गवळी याने 21 मे रोजी तिसऱ्यांदा पॅरोलसाठी अर्ज केला. जो कोर्टाने फेटाळून तळोजाला शरण जाण्याचे आदेश दिले.

Continues below advertisement

डॅडींची मुलगी अन् दादांचा नातू! नांदा सौख्य भरे

काय होतं प्रकरण? शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांचं त्यांच्या भागातील सदाशिव सुर्वे नावाच्या व्यक्तीसोबत प्रॉपर्टीवरुन वाद सुरु होता. सदाशिवनेच गवळीच्या हस्तकांमार्फत ही सुपारी दिली होती. प्रताप गोडसेला गवळीने या सुपारीची जबाबदारी दिली होती. याप्रकरणी आपलं नाव येऊ नये यासाठी नवे शूटर्स शोधण्यास सांगण्यात आलं होतं. गोडसेनंनंतर श्रीकृष्ण गुरवमार्फत नरेंद्र गिरी आणि विजयकुमार गिरी यांची यासाठी निवड केली. या दोघांना अडीच-अडीच लाख रुपये देण्याचं कबूल केलं आणि अॅडव्हान्स म्हणून 20-20 हजार रुपये दिले. विजयकुमार गिरीने अशोककुमार जयस्वालसोबत जवळपास 15 दिवस जामसंडेकरवर पाळत ठेवली. अखेरीस 2 मार्च 2007 रोजी संधी मिळताच जामसंडेकरच्या राहत्या घरी त्याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. त्याला 20 मे 2008 रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानुसार, तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत होता.

SC on Covid-19 Tests | कोरोनाच्या सर्व टेस्ट मोफत करा : सुप्रीम कोर्ट