नागपूरः पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर बीडीओने लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप घेत अर्ज नाकारले. याला आव्हान देत गौरीशंकर डोंगरे यांच्यासह 54 जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती उर्मिला फालके यांनी बीडीओचा दावा फेटाळून लावला. यासोबतच प्रधान मंत्री आवास योजनेसाठी आलेल्या अर्जांवर तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्या.जैमिनी कासट, केंद्र सरकारच्या वतीने सहाय्यक वतीने सॉलिसिटर जनरल एन.एस. देशपांडे. राज्य सरकारच्या वतीने डी.पी.ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
Nagpur City Water Supply : शहरातील चार झोनमध्ये पुढील 48 तास पाणीपुरवठा प्रभावित
या योजनेत 190 जणांचा सहभाग
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना कासट म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू केली असून, त्यानुसार मुर्ती ग्रामपंचायतीने 190 लाभार्थ्यांची यादी तयार करून 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी त्यांना योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव पारित केला. या संदर्भात बीडीओकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. बीडीओने प्रसिद्ध केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आली. याचे कारण बीडीओकडून सांगण्यात आले की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी टाकण्यात आल्या होत्या, तर या लाभार्थ्यांकडे लँड लाईन फोन आहेत, त्यामुळे त्यांची नावे कापण्यात आली आहेत. बीडीओच्या या कार्यपद्धतीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Nagpur Municipal Corporation : सोशल मीडियावर मनपाची फक्त चमकोगिरी, नागरिकांच्या तक्रारी न सोडवताच 'क्लोज'
न्यायालयात बीएसएनएलचा खुलासा
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बीएसएनएलला नोटीस बजावून वास्तव समोर आणणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. बीएसएनएल सहाय्यक महाव्यवस्थापकाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, यापैकी एकाही लाभार्थ्याकडे लँड लाईन फोन नाही. मूर्ती गावातही टेलिफोन एक्स्चेंज नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी फोन असणे तर्कसंगत नाही. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, अर्ज फेटाळण्याचे कारण पूर्णपणे निराधार आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडे लँड लाईन फोन नसल्यामुळे, त्याच्या अर्जावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांचे अर्ज आणि दाव्यांच्या अनुषंगाने योग्य ती पावले उचलून 3 महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.