Nagpur News : नागपूरच्या मेडिकलमध्ये उभारले जाणारे बहुप्रतीक्षित 'कॅन्सर इन्स्टिट्यूट' 18 महिन्यात उभारा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. जून 2019 मध्ये ही मुदतही संपली. मात्र, मेडिकलमध्ये (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय) कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे भूमिपूजन झाले नाही. गेल्या दहा वर्षापासून इन्स्टिट्यूटचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला जात आहे. सरकारलाच ही इन्स्टिट्यूटचा प्रश्न मार्गी लावायचा नाही, अशी चर्चा दबक्या आवाजात आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशन (Winter Assembly Session) काळात 2012 मध्ये मेडिकलमधील (government medical college) कॅन्सरग्रस्तांनी लढा उभारला होता. त्यानंतर याचे पडसाद विधानसभेत उमटले. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी मेडिकलमध्ये (GMC) कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा केली. 2013 मध्ये यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र पुढे 2015 मध्ये सत्तांतर झाले. भाजप सत्तेवर आले, यामुळे हा प्रश्न पोहोचवणाऱ्या विरोधीपक्षांनीच सत्तेत आल्यानंतर कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या विषयाला बगल दिली.
भाजप सरकारच्या काळात नागपूरचे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला पळवले गेले. तेव्हा तत्कालीन कॅन्सररोग विभागातून निवृत्त झालेले डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. नागपुरात खासगी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे (Private Cancer Institute) जाळे विणले जात असताना मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रकल्प थंडबस्त्यात ठेवण्यात आला. न्यायालयाने 18 महिन्यांत मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे निर्देश दिले होती. ती मुदतही संपली. न्यायालयाच्या निर्देशाला 'खो' देण्याचेही काम सरकारने केले. यासंदर्भात अधिष्ठातांशी संपर्क साधला, परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.
बांधकामाऐवजी यंत्रासाठी निधी
न्यायालयाने कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे निर्देश दिल्याने सरकार कात्रीत अडकले. मात्र कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नागपुरात (Nagpur) होईल, असा देखावा करत सरकारच्या वैद्यकीय संचालनालयाने (Medical Directorate of Govt) 'स्पेशल टास्क फोर्स' स्थापना केला. तत्कालीन सचिवांना या फोर्सचे अध्यक्ष केले. मेडिकलचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे आमि मेडिकलच्या कॅन्सर विभागाचे डॉ. कृष्णा कांबळे यांचा यात समावेश करण्यात आला. बांधकामासाठी निधी मंजूर न करता बाबुगिरीने 20 कोटीचा निधी उपकरणांसाठी मंजूर केला. हा निधी 27 डिसेंबर 2017 पासून हाफकिनकडे पडून होता.
अधिकारी मिळाले, यंत्रच नाही
मेडिकलमध्ये कॅन्सर रुग्णालय वा इन्स्टिट्यूट उभारण्यात सरकारची अनिच्छा दिसत आहे. न्यायालयाचा अवमान होऊ नये म्हणून 20 कोटींचा निधी उपकरणासाठी मंजूर केला. तर, बांधकाम अद्यापही कागदावरच आहे. स्वतंत्र कॅन्सर रुग्णालयाचा प्रश्नही कायम आहे. येथे अद्ययावत लिनिअर एक्सिलेटर यंत्र खरेदीचे अधिकारी मिळाले, मात्र अद्याप हे यंत्र खरेदी करण्यात आले नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
ही बातमी देखील वाचा