Nagpur News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court Nagpur Bench) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदार संघाची सिनेट निवडणूक (Graduate Constituency Senate Election) बेकायदा ठरवून निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम रद्द केला. तसेच, ही निवडणूक कायद्यानुसार घेण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश विद्यापीठाला (RTMNU) दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
या निवडणुकीविरुद्ध प्रशांत डेकाटे, शीलवंत मेश्राम व अंकित राऊत यांनी याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील कलम 62(2) अनुसार विद्यापीठ प्राधिकरणांची निवडणूक प्रक्रिया कार्यकाळ संपण्याच्या तीन महिन्यापूर्वी सुरू करणे व 30 नोव्हेंबरपर्यंत संपविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पदवीधर मतदार संघाच्या सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया 1 सप्टेंबरपासून सुरू व्हायला पाहिजे होती. परंतु, विद्यापीठाने या निवडणुकीचा कार्यक्रम 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी केला व 30 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक ठेवली.
निवडणूक प्रक्रिया 1 सप्टेंबरपासून का सुरू करता आली नाही, याचे कोणतेही ठोस कारण विद्यापीठाने दिले नाही. याशिवाय युनिफॉर्म स्टॅट्यूट 1/2017 मधील कलम 8 (3) अनुसार निवडणुकीच्या 45 दिवसापूर्वी प्राथमिक मतदार यादी तर, कलम 8 (5) अनुसार 30 दिवसांपूर्वी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. कलम 9 अनुसार कुलसचिवांनी निवडणुकीच्या 25 दिवसांपूर्वी निवडणूक नोटीस जारी करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठाने निवडणुकीचा कार्यक्रमच विलंबाने जाहीर केल्यामुळे या तरतुदींची ही अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. करिता, उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. उदय दास्ताने व अॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी कामकाज पाहिले.
भोंगळ कारभारावर शिक्कामोर्तब
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची 17 डिसेंबरला होणारी पदवीधर (सिनेट) निवडणूक पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली. न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत विद्यापीठाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली. विद्यापीठाने सर्वप्रथम पदवीधर निवडणूक 30 नोव्हेंबरला जाहीर केली होती. त्याला अनेकांनी विरोध केला. त्यामुळे 11 डिसेंबरला मतदानाचा निर्णय घेतला. मात्र, अधिसभा पदवीधर निवडणुकीच्या मतदार याद्यांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा करणारी याचिका माजी अधिसभा सदस्य प्राध्यापक प्रशांत डेकाटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचे कारण समोर करून विद्यापीठाने 11 डिसेंबरच्या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष केले. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विद्यापीठाने पंतप्रधानांचा दौरा आणि अधिवेशनामुळे निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवत नव्या तारखांची अधिसूचना काढण्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानुसार 17 डिसेंबरला निवडणूक होणार होती. न्यायालयाने निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने एकूणच विद्यापीठाच्या भोंगळ कारभारावर शिक्कामोर्तब झाले.
ही बातमी देखील वाचा