GMC Nagpur News : नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील आयव्हीआयजी (IVIG) इंजेक्शनचा तुटवडा अखेर दूर झाला आहे. पुरेशा प्रमाणात इंजेक्शन उपलब्ध झाले आहेत. हे इंजेक्शन जीबीएसने GBS (गुलियन बॅरे सिंड्रोम) ग्रस्त रुग्णांना दिले जाते. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून पुरेशा प्रमाणात इंजेक्शन उपलब्ध करुन दिले जात आहे. यामुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीबीएसचे 8 ते 10 रुग्ण दरमहा मेडिकलमध्ये (Govt Medical College) येतात. गंभीर स्वरुपाच्या रुग्णांना 20 इंजेक्शन द्यावे लागतात. उपचारातील खर्च मोठा असल्याने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून उपचार उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. जून 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान रुग्णांना इंजेक्शन मिळण्यात अनेक अडचणी आल्या होत्या. आता मात्र परिस्थिती निवळत आहे.
साठा वाढवण्याचा प्रयत्न
मेडिकलमध्ये (GMC) आयव्हीआयजी इंजेक्शनची मुबलक उपलब्धता आहे. एप्रिल महिन्यापासून नियमित इंजेक्शन मिळत आहे. त्यामुळे योजनेच्या लाभार्थ्यांना नियमित उपचार मिळत आहेत. या इंजेक्शनची किंमत जास्त असल्याने ते योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनाच दिले जाते. आयव्हीआयजीच्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयात (Private Hospital) सुमारे 8000 रुपयांचा खर्च करावा लागतो. कोरोना कालावधीनंतर पुरवठादारांनी या इंजेक्शनचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला होता. मेडिकल प्रशासनाच्या मागणीनुसार पुरवठा होत नव्हता. त्याचवेळी रेमडेसिव्हिरचे प्रकरणही समोर आले होते. त्यामुळे आयव्हीआयजीबाबतही तशीच शंका व्यक्त केली जात होती. यावर्षी एप्रिल महिन्यापासून परिस्थिती सामान्य झाली आहे. पुरवठादार एजन्सींनी आवश्यकतेनुसार इंजेक्शनचा पुरवठा केल्याने जीबीएसच्या रुग्णांना दिलासा मिळू लागला आहे. सद्यस्थितीत मेडिकलमध्ये सुमारे 40 बॉटल हून अधिकचा साठा असतो. भविष्यात औषध आणि इंजेक्शनचा साठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
अनेक औषधींचा तुटवडा कायम
वातावरण बदलामुळे शहरात व्हायरलच्या रुग्णसंख्येचा आलेख झपाट्याने वाढला असून सर्दी, खोकला, ताप अशी लक्षणे दिसून येत आहे. शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयातील ओपीडीमध्ये या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. मात्र रुग्णालयांमध्ये व्हायरलच्याही अनेक औषधी उपलब्ध नसून रुग्णांना बाहेरुन या औषधी घ्याव्या लागत आहेत. औषधींचा तुटवडा अनेक दशकांपासून असून याकडे कुठल्याही प्रशासनाचे लक्ष नसल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात अनेक समाजसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
ही बातमी देखील वाचा