नागपूरः शहरात विविध ठिकाणी नागपूर महानगरपालिकेच्या (Nagpur Municipal Corporation) हद्दीत नेत्यांच्या हस्ते होणारे भूमिपूजन, विविध उपक्रम आदींची मार्केटिंग सोशल मीडियावर करण्यात मनपा प्रशासन अग्रेसर असते. मात्र नागरिकांना दैनंदिन भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत नागरिकांनी फेसबुक आणि ट्विटरवर मनपाला 'टॅग' करुन तक्रारी केल्यास, त्यावर मनपाकडून कुठलेही प्रतिसाद दिले जात नाही. विशेष म्हणजे तक्रार करणाऱ्याची दखलही घेतली जात नसल्याचे अनेक तक्रारकर्त्यांनी 'एबीपी माझा'शी (ABP Majha) बोलताना सांगितले.
यापूर्वीही 'सोशल मीडियावर मनपाची फक्त चमकोगिरी, नागरिकांच्या तक्रारी न सोडवताच 'क्लोज'' या मथळ्याखाली 'एबीपी माझा'ने बातमी प्रसारित केल्यावर मनपा प्रशासक राधाकृष्णन बी. (Municipal Commissioner Nagpur) यांनी 'एखादी तक्रार सोडविली नाही तर आम्ही तक्रारी सोडवत नाही असे होत नसल्याची' टिप्पणी केली होती. मात्र त्यानंतरही सोशल मीडियावर मनपाविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींचा आढावा घेतल्यावर फक्त 'खास तक्रारी' सोडवून त्याचे Before/ After फोटो अपलोड करत आम्ही किती तत्पर आहोत, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे आढळून आले.
- ट्विटर युजर अभिजितसिंग चंदेल (abhijeet singh chandel) यांनी रस्त्याच्या अर्धवट कामात वाहनचालक आणि पायी चालणाऱ्या लोकांना लागेल अशा गजाजन महाराज रोड, लंडन स्ट्रीट येथील लोखंडी पाईप संदर्भात ट्विट केले होते. यामध्ये त्यांनी मनपाच्या ऑफिशिअर ट्विटर अकाऊंटसह विविध माध्यमप्रतिनीधी आणि मनपा आयुक्तांनाही टॅग (Tag) केले होते.
- सारंग भोयर (Sarang Bhoyar) नावाच्या ट्विटर हँडलवरुन रस्त्यात असलेल्या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्यावर फक्त छोटा तलाव दिसत असून रस्ते कुठे आहे असा प्रश्न विचारला होता. तसेच नागरिकांनी काळजी घेत या मार्गाचा वापर करावा असे आवाहनही केले होते.
- अभिजितसिंग चंदेल यांनी पुन्हा गोपाल नगर येथील कंत्राटदाराने खोदलेल्या रस्त्याची माती सिग्नलवर तशी फेकून दिल्याचे व्हिडीओ ट्विट करत कंत्राटदाराचे कंत्राटच रद्द करण्याची मागणी केली होती.
- यानंतर लंडन स्ट्रीटवरच रस्त्याच्या मध्यभागीच एक पाईप उभा असून अपघातांना निमंत्रण देत असल्याचे ट्विट एका युजरने केले होते.
- रजनीश शर्मा नावाच्या ट्विटर युजरने गोपालनगर येथील रस्त्याचे बांधकाम अर्धवट सोडल्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या समस्यांची एका वृत्तपत्राची बातमी ट्विट केली होती. यात त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनादेखली टॅग केले होते. तरी कुठलीही कारवाई झाली नाही, हे विशेष.
- एका ट्विटर युजरने आयटीपार्कच्या मागील भागात रस्ता खचल्याचे फोटो ट्विट केले होते.
- तर अमित भांदुरकर नावाच्या ट्विटर युजरने मनपाद्वारे नागरिकांच्या कराच्या पैशातून खरेदी केलेले बेंच एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी वापरासाठी देता येतात का ? असा सवाल उपस्थित केला होता. याचीही चौकशी झोनमार्फत करुन जबाबदार अधिकाऱ्याला जाब विचारण्याची तसदी आयुक्तांनी घेतली नसल्याचे चित्र आहे. या ट्विटला नागपूर सिटीझन फोरमनेही रिट्विट केले होते.
- रजत पडोळे नावाच्या ट्विटर युजरने एकता कॉलनीतील रस्त्यांबाबत हे माझे चौथे ट्विट असून आतापर्यंतही मनपाने रस्त्यातील खड्डे विझवले नसल्याचे लिहीले आहे.
- तर अनेक युजर्सने शहरातील कचऱ्याच्या ढिगांचे फोटो मनपा प्रशासनाला ट्विट केले याचीही दखल घेण्यात आली नाही.
- एका ट्विटर युजरने नागोबा मंदिर चौकातील रस्त्यातील उखडलेल्या भागाचे फोटो अपलोड करुन दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती.
यासह शहरातील अनेक चोक झालेल्या गडरलाईन संदर्भात, पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या तक्रारी, अस्वच्छता, रस्त्यांवर जनावरांचे वावर आदी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र मनपाकडून या तक्रारींवर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या कराच्या पैशातून मनपाच्या सोशल मीडियावर होणारी उधळपट्टी कशासाठी असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
प्रत्येक महिन्यात लाखोंचे बिल
मनपाच्यावतीने राजकीय नेत्याच्या जवळच्या असलेल्या एका खासगी एजन्सीला मॉर्डन कम्युनिकेशन हँडल करण्यासाठी काम देण्यात आले. ते कंत्राट ठराविक कालावधीसाठीच होते. मात्र मनपा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हा कालावधी कधी संपलाच नाही. तर दुसरीकडे एका खासगी सोशल मीडिया समन्वयकाची नियुक्तीची मनपाच्यावतीने कंत्राटीपद्धतीवर करण्यात आली. मात्र नागरिकांच्या कराच्या पैशाचा हा दुरुपयोग होत असताना जनप्रतिनिधी गप्प का असा सवालही नागरिक उपस्थित करत आहेत.
राधाकृष्णन बी. कडून 'नो रिस्पॉन्स'
यासंदर्भात मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांच्याशी दुरध्वनीवर संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच व्हॉट्सअपच्या माध्यामतूनही ट्विटचे स्क्रिनशॉर्ट पाठविल्यावरही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. यासंदर्भात मनपाच्या एका अधिकाऱ्याशी 'ऑफ द रेकॉर्ड' संवाद साधल्यावर ज्या उद्देशाने हा खर्च करण्यात येतो. तो उद्देश पूर्ण होत नसेल तर संबंधितांवर कारवाई आणि नियंत्रणाची गरज असल्याचे बोलून दाखवले.
इतर महत्वाच्या बातम्या