Nagpur Violence : नागपूर हिंसाचारतील बुलडोझर कारवाईबाबत मोठी अपडेट; आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाची मागितली बिनशर्त माफी, सुनावणीदरम्यान नेमकं काय झालं?
Nagpur Violance Update: उपराजधानी नागपूर (Nagpur) शहरात दोन गटात उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणातील (Nagpur Violance) कारवाईसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.
Nagpur Violance Update: उपराजधानी नागपूर (Nagpur) शहरात दोन गटात उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणातील (Nagpur Violance) कारवाईसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. शहरात झालेल्या हिंसाचारात मुख्य आरोपी असलेल्या फहीम खानच्या घरावर नागपूर महापालिकेने बुलडोझरने कारवाई केली होती. 17 मार्चला शहरात झालेल्या हिंसाचारानंतर महापालिकेने अतिशय जलदगतीने कारवाईचा बडगा उगारत 24 मार्च रोजी फहीम खानचे घर जमिमीदोस्त केले होते. याप्रकरणात फहीम खानच्या आईने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या प्रकरणांसाठी नोव्हेंबर 2024 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी अशाप्रकारचे कुठलेच परिपत्रक काढले नसल्याची माहिती नागपूर महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्राच्या माध्यमातून दिली आहे. राज्य शासनाकडून अशाप्रकारचे परिपत्रक नसल्याने महापालिकेने कारवाई केली, असे कबूल करत आयुक्तांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली असल्याचे समोर आले आहे.
कारवाई करणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्याला मार्गदर्शक तत्त्वांची माहितीच नव्हती!
या प्रकरणी, नागपूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, कारवाई करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता (स्लम) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीवर कारवाई करण्याबाबत तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहितीच नव्हती. नगररचना विभागालाही याबाबत काहीच माहिती नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना सर्व राज्यातील मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढून याबाबत जिल्हाधिकारी, तसेच महापालिकांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रात अशाप्रकारचे कुठलेही परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्लम कायदा,१९७१ मधील तरतुदींचा आधार घेत कारवाई केली, असे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे नव्हता, अशी माहिती देत आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.
असा घडला आतापर्यंतचा घटनाक्रम
- हिंसाचाराच्या तीन दिवसानंतर 20 मार्च रोजी पोलिसांनी महापालिकेकडे आरोपीच्या संपत्तीबाबत माहिती पुरवण्याची विनंती केली होती. आरोपींच्या घरांचे मंजूर नकाशे उपलब्ध करून देण्याचीही पोलिसांची विनंती होती. यानंतर सर्व झोन अधिकाऱ्यांना मौखिकरित्या ही माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले गेले.
- 21 मार्च पोलीस आयुक्तांनी पत्राद्वारे आरोपींच्या अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची विनंती केली.
- यानंतर 21 मार्च रोजी महाल झोनच्या सहायक आयुक्तांनी स्लम विभागाच्या अभियंत्यासह घराची पाहणी केली आणि 22 मार्च रोजी अवैध बांधकामाबाबत नोटीस बजावण्यात आली. स्लम कायद्यातील तरतुदीनुसार महालच्या सहायक आयुक्तांनी यानंतर अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला. अशी माहिती पालिका आयुक्तांना न्यायालयात दिली.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
