BMC शाळेतील विद्यार्थ्यांना दप्तर मिळण्यास विलंब का? नितेश राणे यांच्याकडून चौकशीची मागणी

मुंबई महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना दप्तर मिळण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल भाजप आमदार नितेश राणे यांनी विचारला आहे. सोबतच या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

Nitesh Rane

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील विद्यार्थ्यांना दप्तर मिळण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल भाजप आमदार नितेश राणे यांनी विचारला आहे. सोबतच या सर्व विलंबाबाबत त्वरीत चौकशी करुन निविदा प्रक्रिया पाडावी आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्थांना निविदेत सामावून घेण्यासाठी धोरण जाहीर करावं, अशी मागणी नितेश राणे यांनी केली आहे. राणे यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. मुलांना ही दप्तरे वेळीच मिळणं आवश्यक आहे, परंतु प्रशासनाने केवळ कुणाच्या दबावाखातर काम केल्यामुळे दप्तरे मिळण्यास विलंब होणार आहे, असं नितेश राणे यांनी विचरलं आहे.

महापालिकेच्या शाळा या 13 जूनपासून खुल्या होत आहेत. परंतु अद्यापही शाळांमध्ये वाटप करण्यात येणाऱ्या शालेय वस्तू पोहोचलेल्या नाहीत. एका बाजूला महापालिकेच्या शाळांमध्ये 35 हजार विद्यार्थी वाढल्याचा डंका पिटला जातो, परंतु दुसरीकडे जी मुले शिकत आहेत आणि जी मुले अशाप्रकारचे साहित्य मिळणार म्हणून प्रवेश घेत आहेत, त्यांना शाळा सुरु झाल्यानंतरही जर हे साहित्य उपलब्ध होऊ शकले नाही तर मुलांनी शिकायचे कसे हा प्रश्न आहे, असा सवाल आमदार नितेश राणे यांनी विचारला आहे.

नितेश राणे यांनी लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलं?
बृहन्मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये 27 शालेय वस्तूंचे वाटप सन 2007 पासून  करण्यात येत असून दरवर्षी हे साहित्य विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करुन दिले जाते. मागील काही वर्षांपासून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी मुलांना हे साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सुरु आहे. मागील दोन वर्षांत कोविडमुळे मुलांना शालेय शिक्षण हे कधी ऑनलाईन तर कधी प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित राहून घेता आले. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरु होत असल्याने महापालिकेच्या शाळा या 13 जूनपासून खुल्या होत आहेत. परंतु अद्यापही शाळांमध्ये वाटप करण्यात येणाऱ्या शालेय वस्तू पोहोचलेल्या नाहीत. एका बाजूला महापालिकेच्या शाळांमध्ये 35 हजार विद्यार्थी वाढल्याचा डंका पिटला जातो, परंतु दुसरीकडे जी मुले शिकत आहेत आणि जी मुले अशाप्रकारचे साहित्य मिळणार म्हणून प्रवेश घेत आहेत, त्यांना शाळा सुरु झाल्यानंतरही जर हे साहित्य उपलब्ध होऊ शकले नाही तर मुलांनी शिकायचे कसे हा प्रश्न आहे.

या मुलांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या 27 शालेय वस्तूंपैंकी काही वस्तूंच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि ते प्रस्ताव प्रशासकांच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याची माहिती मिळत आहे. परंतु अद्यापही दप्तराची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या सर्व वस्तूंच्या खेरदीप्रमाणे फेब्रुवारीत दप्तरांसाठीही निविदा मागवली होती, परंतु फेब्रुवारीपासून ते जूनपर्यंत केवळ निविदेबाबत शुद्धीपत्रके जारी केली जात आहेत. अगदी 3 जूनपर्यंत तब्बल 14 शुद्धीपत्रके या दप्तर खरेदीबाबत काढण्यात आली आहेत. ही शुद्धीपत्रके केवळ सरकारमधील महापालिकेत सत्ता असलेल्या एका मंत्र्याच्या जवळच्या व्यक्तीला कंत्राट देण्यासाठी हा खटाटोप केला गेला आहे. या मंत्री महोदयांच्या उद्योगामुळे महापालिकेला 14 वेळा शुद्धीपत्रके काढावी लागली असून यामुळे महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी प्राधिकरणाची अधिकारीही या दबावापुढे हतबल ठरले आहेत. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांतर्गत एससी आणि एसटी वर्गाला 20 टक्के राखीव काम  देण्यासाठीची ही शुद्धीपत्रके होती. यामध्ये जो कोणी कंत्राटदार या दत्पराच्या कंत्राटासाठी पात्र ठरेल, त्यातील 20 टक्के दप्तरांचा पुरवठा करण्याचे काम या संस्थेला देण्यासाठी वारंवार निविदेमध्ये सुधारणा केल्या. ज्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब होऊन मुलांना दत्पर मिळण्यास दिवाळी उलटून जाणार आहे. सदर दप्तरे ही जर मुलांना दिवाळीनंतर मिळणार असतील मुलांनी शाळेत काय घेऊन जावे आणि आपण जे शालेय साहित्य देणार आहात ते कशातून शाळेत आणावे हा प्रश्न आहे.

मुलांना ही दप्तरे वेळीच मिळणे आवश्यक आहे, परंतु प्रशासनाने केवळ कुणाच्या दबावाखातर काम केल्यामुळे दप्तरे मिळण्यास विलंब होणार आहे. यामध्ये जर सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांतर्गत काम  एखाद्या संस्थेला द्यायचे असेल तर ते यापूर्वीच करायला हवे होते, निविदा काढल्यानंतर त्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने मुलांना नियोजित वेळेत दत्परे मिळणार नाही आणि यासाठी एक जर दोन कंपन्या नेमल्या तर त्या दत्पराच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे या सर्व विलंबाबाबत त्वरीत चौकशी करुन निविदा प्रक्रिया पाडावी आणि सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संस्थांना निविदेत सामावून घेण्याचे धोरण नसल्याने त्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात यावे.