मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्याविरोधात पुण्यातील कनिष्ट न्यायालयानं काढलेले आदेश बेकायदा आहेत. तसा आदेश काढण्याचा अधिकारच न्यायाधीश के.डी. वडने यांना नव्हता. कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी विशेष एनआयए न्यायाधीश म्हणून पदभारच नव्हता. असा दावा भारद्वाज यांच्यावतीनं अॅड. युग चौधरी यांनी हायकोर्टात केला आहे. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जामदार यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत वडने यांच्या नियुक्तीबाबतची कागदपत्र मागवत या प्रकरणाशी या सर्व नोदींची पडताळणी करणे गरजेच आहे, असं स्पष्ट करत राज्य सरकारला आज भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी होणार आहे. सुधा भारद्वाज यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना अॅड. युग चौधरी यांनी कनिष्ट न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतलाय. पुणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश के. डी. वडने यांनी सुधा भारद्वाज आणि अन्य सात आरोपींविरोधात काढलेले आदेशच बेकायदा असल्याचा दावा हायकोर्टात केला गेलाय. वडने यांना आपण विशेष न्यायाधीश नसल्याचं माहीती असूनही यांनी आठ आरोपींना कोठडीत पाठवण्याचा, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा तसेच आरोपपत्राची दखल घेऊन प्रोसेस जारी करण्याचाही आदेश काढला. हे सर्व आदेश अवैध असाचा दावा करत न्यायाधीश वडने विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांच्याकडे हा खटला कसा वर्ग झाला?, आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात हे आदेश कसे आले? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेत. या सार्‍या प्रकाराची आम्हाला हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडून पडताळणी करू घ्यायची आहे. असं गेल्या सुनावणीत स्पष्ट करत राज्य सरकारला यावर भुमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 8 जुलैपर्यंत तहकूब केली होती.
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यांच्यासह काही समाजसुधारकांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलयं. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) कडे हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएनं 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :