मुंबई : शरजील उस्मानीच्या वादग्रस्त विधानांनंतर आता पुन्हा एकदा एल्गार परिषद वादात सापडली आहे. अटकेत असलेल्या एल्गार परिषद कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला होता. असा थेट आरोप पुणे पोलिसांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ता रोना विल्सन यांच्या लॅपटॉपमध्ये ही माहिती मिळाल्याचा दावाही पोलिसांनी केला आहे. मात्र हा दावा 'ठरवून' केलेला आहे, असा खळबळजनक आरोप करत रोना विल्सन यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे पोलिसांच्या तपासालाच आव्हान दिलं आहे. हा कॉम्प्युटरच हॅक करण्यात आला आहे आणि त्यामध्ये क्लोन कागदपत्रं तयार करण्यात आली आहेत. स्पष्ट झालंय, असा दावाही या याचिकेत केला आहे. त्यामुळे हॅकरविरोधात कठोर कारवाई करावी. सर्व आरोपींची तत्काळ मुक्तता करावी आणि सर्व गुन्हे रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याप्रकरणातील आरोपींच्या लॅपटॉपमधील हार्ड डिस्कचा अहवाल अमेरिकेतील अर्सेनेल कन्सल्टन्सी या खासगी कंपनीने उघड केला आहे. विल्सन यांच्या लॅपटॉपचाही यामध्ये समावेश आहे. यामधील अनेक वादग्रस्त आणि खळबळजनक अशा कथित तपशीलाचा अहवाल आता जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट या आरोपींनी केला होता. असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. मात्र विल्सन यांचा लॅपटॉप त्यांच्या अटकेआधी 22 महिने हॅक करुन त्यामध्ये काही चिथावणीखोर ईमेल प्लान केले आहेत, असा खळबळजनक आरोप अमेरिकन कंपनीनं केला आहे. यामुळे पुणे आणि एनआयएच्या तपासावर प्रश्न निर्माण होत आहे.
पाहा व्हिडीओ : मोदींच्या हत्येचा कट रचल्याचं पत्र रोना विल्सनच्या लॅपटॉपमध्ये प्लान्ट केल्याचा दावा
विशेष म्हणजे अमेरिकेतील प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये या अहवालाचे व्रुत्त प्रसिद्धही झालं आहे. या वृत्तांचा हवाला देऊन विल्सन यांनी आता न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फॉरेन्सिक अहवालानुसार, यामध्ये काही ईमेल सापडले आहेत. यातील मजकुर हा विल्सन यांच्या अटकेआधी 22 महिने नवी दिल्लीमधून एका हॅकरद्वारे सेट करण्यात आला आहे, यामध्ये सुमारे दहा चिथावणीखोर ईमेल आहेत. तसेच त्यामध्ये अन्य आरोपींची नावं देखील नमूद केली आहेत. आर्सेनिकनं या अहवालाची पुष्ठी केली असून तीन सायबर तज्ञांनी त्याचा अभ्यास केला आहे, असं यात म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे पुणे पोलिसांनी याच पत्रांच्या आधारावर आरोपींविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला दाखल केला आहे. जून 2018 पासून आतापर्यंत सोळाजणांना तपासयंत्रणेनं अटक केली असून एकाही आरोपीला अजून जामीन मंजूर झालेला नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या :