भीमा-कोरेगाव हिंसचार प्रकरण, जामीन मिळूनही वरवरा राव यांची सुटका नाही

तपास यंत्रणेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विशेष याचिका दाखल करता यावी, यासाठी सर्व कागदपत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराप्रकरणी अटकेत असलेल्या 82 वर्षीय आरोपी आणि ज्येष्ठ तेलुगु कवी वरवरा राव यांची अद्याप सुटका झालेली नाही. हायकोर्टाकडून जामीन मिळूनही कागदपत्रांच्या पुर्ततेअभावी ही सुटका खोळंबल्याची माहिती गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राव यांच्या वकिलांना नानावटी रुग्णालयात जाऊन त्यांच्या तातडीनं जामीनासंदर्भातील कागदपत्रांवर तसेच नव्याने दाखल करण्यात येणाऱ्या दुरुस्ती अर्जावर सही घेण्यास परवानगी दिली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानं वरवरा राव यांची वैद्यकीय कारणास्तव विविध अटी आणि शर्तींसह 50 हजारांच्या जामीनावर केवळ सहा महिन्यांसाठी सुटका केली आहे. त्यात 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यासह तेवढ्याच रकमेचे दोन हमीदाह देण्याची अट हायकोर्टानं आपल्या आदेशात दिली आहे. मात्र, सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे मर्यादित स्वरूपात कामं होत आहेत. त्यामुळे दोन हमीदारांविषयीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात विलंब होत असून तूर्तास रोख रक्कम जमा करून नंतर विशिष्ट कालावधीत हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती राव यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाकडे गुरुवारी केली.

त्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीनं मात्र आक्षेप घेतला गेला. तपास यंत्रणेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशाविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विशेष याचिका दाखल करता यावी, यासाठी सर्व कागदपत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला दिली. त्यांची ही बाजू ऐकून घेत हमीदार देण्यासंदर्भात नव्याने अर्ज दाखल करावा असे न्यायालयानं राव यांच्या वकिलांना सांगितले. तेव्हा, नव्यानं अर्ज दाखल करण्यासाठी राव यांची सही आवश्यक आहे. मात्र, नानावटी रुग्णालय प्रशासन राव यांना भेटण्यास मनाई करत असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयानं राव यांच्या वकिलांना नानावटी रुग्णालयात जाऊन भेटण्यास परवानगी देत हमीदार देण्यासंदर्भात नव्याने अर्ज शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.