यंदाचा अर्थसंकल्प व्यवस्थेला उभारी देणारा, मात्र न्यायव्यवस्थेला 'नवसंजीवनी' कधी मिळणार? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

डीआरएटीच्या नियुक्त्यांमधील विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. याबाबत 10 फेब्रुवारीला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: यंदाचा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा आहे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी असं सरकारला वाटत असेल तर बँकांना आर्थिक थकबाकी वसूल करण्यास मदत करणार्‍या न्यायाधिकरणातील रिक्त पदं कधी भरणार? न्यायव्यवस्थेला 'नवसंजीवनी' कधी मिळणार? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. देशभरातील न्यायालयीन कामकाजाशी निगडीत रिक्त पदं भरण्यास होत असलेल्या दिरंगाईवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाचे (डीआरएटी) अध्यक्ष आणि डेट रिकव्हरी ट्रिब्युनल (डीआरटी) च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये होणाऱ्या विलंबावर प्रकाश टाकणाऱ्या दोन रीट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर अद्यापही डीआरएटीची अध्यक्षपद रिक्तच आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची गैरसोय होत असून न्यायालयानं अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

डीआरएटीच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित विभागाचे अधिकारी या प्रकरणाचा तपशिलतेनं पाठपुरावा आणि योग्य परिश्रमपूर्वक विचार करत आहेत. पुढील तीन आठवड्यात ते सकारात्मक माहिती सादर करू शकतील, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत आम्ही 2 डिसेंबर रोजी निर्देश दिले होते, ज्याला दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. अद्यापही माहिती अस्पष्ट आहे, प्रक्रिया सुरू आहे, परिश्रम घेत आहोत, अशा केंद्राकडून वापरल्या जाणाऱ्या विशेषणांना आम्ही आता कंटाळलो आहोत असा शेराही हायकोर्टानं यावेळी लगावला.

आधीही आम्ही या नियुक्त्यांबाबत संबंधित विभागाच्या कार्यप्रणालीवर निराशा व्यक्त केली होती. त्यामुळे आम्ही सिंग यांच्या विधानावर विश्वास ठेवू शकत नाही. मात्र, प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणण्यासाठी आणि डीआरएटीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती सुनिश्चित करण्यासाठी उचलण्यात येणाऱ्या पावलांबाबत न्यायालयाला माहिती असणे आवश्यक आहे. असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं केंद्राला या नियुक्त्यांसदर्भात सविस्तर माहिती आणि नोंदी न्यायालयात सादर निर्देश देत सुनावणी 10 फेब्रुवारीला घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: