Mumbai Local Train : लोकलमधील अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी क्यूआर कोड लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार

फेक आयडीच्या माध्यमातून आणि विनाटिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून त्यामुळे लोकलमध्ये (Mumbai Local Trains) अनावश्यक गर्दी होतेय. ती टाळण्यासाठी आता राज्य सरकार  पुन्हा एकदा क्यूआर कोड (QR code) असलेल्या पासची सिस्टीम लागू करण्याच्या विचारात आहे.

Mumbai Local Train

मुंबई : फेक आयकार्ड वापरुन लोकलमध्ये होणारी अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा क्यूआर कोड असलेल्या पासची सिस्टीम लागू करण्याच्या विचारात आहे. याला युनिवर्सल ट्रॅव्हल पास म्हटलं जाईल. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्यूआर कोड असलेला हा पास देण्यात येईल. हा पास असेल तरच लोकलमध्ये प्रवेश असेल. हा पास कसा मिळवायचा ते जाणून घेऊया.

मध्य रेल्वेतून रोजचे प्रवासी तब्बल 18 लाखांच्या आसपास, पश्चिम रेल्वेवर रोजचे प्रवासी तब्बल 12 लाखांच्या घरात प्रवासी प्रवास करतात. पण फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलमध्ये प्रवेश असताना इतके प्रवासी कसे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर त्याचे कारण आहे नकली आयकार्ड्स आणि विनातिकीट चढलेले प्रवासी. सरकारी संस्थेचा किंवा आरोग्य सेवेतील कर्मचारी म्हणून नकली ओळखपत्र बनवून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांचा सुळसुळाट झाल्याने राज्य सरकार आता पुन्हा क्यूआर कोड असलेली यंत्रणा राबवणार आहे. क्यूआर कोड असलेले युनिवर्सल आयकार्ड्स अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल आणि ते असेल तरच रेल्वे स्थानकात प्रवेश देण्यात येईल. हे युनिवर्सल आय कार्ड कसे मिळवायचे त्यासाठी राज्य सरकारने खास पोर्टल तयार केले आहे. 

आयकार्ड मिळवण्याचा डेमो 
यात सर्वात महत्वाचा भाग अत्यावश्यक सेवेतील आस्थापनेचा असेल. एकदा हे आयकार्ड मिळाले कि रेल्वे स्थानकावरील तिकीट खिडकीवर ते दाखवावे लागेल. तरच तुम्हाला तिकीट किंवा पास दिला जाईल. या संदर्भात मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महासंचालकांना राज्य सरकारने पत्र दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र ही यंत्रणा कधीपासून लागू करण्यात येईल याबाबत माहिती त्या पत्रात दिली नाहीये. राज्य सरकार जरी ही यंत्रणा राबवण्याच्या तयारीत असेल तरी प्रवाशांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया बघायला मिळत आहेत. 

दुसरी लाट ओसरली असली तरी राज्य सरकार समोर दोन मोठी आव्हाने सध्या आहेत. डेल्टा प्लस व्हायरस आणि कोरोनाची तिसरी लाट यामुळे राज्य सरकार अतिशय सावधपणे निर्णय घेत आहे. अशात लोकलमधली गर्दी कमी केली नाही तर इतर उपाययोजनांचा काहीच फायदा होणार नाही हे देखील राज्य सरकारला माहित आहे. त्यामुळेच नवीन युनिवर्सल ट्रॅव्हल पास देण्यात येणार आहे. मात्र असं करताना खासगी कंपन्यांचे कर्मचारी रोज मरत मरत प्रवास करत आहेत हे राज्य सरकार विसरल्याचे दिसतंय. 

महत्वाच्या बातम्या :