खासगी विनाअनुदानित शाळांची शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास टाळाटाळ!
राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास टाळाटाळ करत आहे. याची गंभीर दखल शालेय शिक्षण विभागाने घेतली आहे.
मुंबई : राज्यभरातील सर्व शाळा, कॉलेज या 23 मार्च पासून बंद आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना नियमित वेतन देण्यास शाळांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचं शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित शाळातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतनाची जबाबदारी ही त्या शाळा व्यवस्थापनाची असून त्यांनी त्याप्रमाणे नियोजन सुरू करून त्यांचे वेतन लवकरात लवकर अदा करावे, असे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
मागील काही महिन्यांपासून खासगी विनाअनुदानित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे पगार हे रखडले गेले होते. याबाबत अनेक शाळांनी शासनाला जबाबदार धरल्याने गैरसमज निर्माण झाल्याचं या परिपत्रकात नमूद केलं आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांची जबाबदारी व त्या शाळातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या बाबतची जबाबदारी ही शाळा व्यवस्थापनाने स्वतः घेण्यास सांगितले आहे.
15 जूनपासून शाळा ऑनलाईन सुरु होणार, शिक्षण आयुक्तांची माहिती
महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती नियमावली खासगी विनाअनुदानित शाळांनाही लागू आहे. त्यामुळे या शाळांमधील वेतन, भत्ते सेवानिवृत्तीनंतरचे व इतर लाभ विहित केलेल्या लाभाप्रमाणे देणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही शाळा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन आणि लाभ देत असल्याच्या तक्रारीही शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. याबाबतही सर्व शाळांना सूचना देण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सर्व शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. नियमित वेतन न देणाऱ्या तसंच कमी वेतन आणि कमी लाभ देणार्या किंवा वेतन देण्यास कुचराई केल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
शासनाने लवकरात लवकर पगार द्यावे : जी नाईक तर कोरोनाच्या काळात मागील 60 दिवसांपासून लॉकडाऊनमध्ये खासगी विनाअनुदानित शिक्षकांनी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा? असा प्रश्न या शाळातील शिक्षकांसमोर आहे. त्यामुळे '13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान एप्रिल 2019 पासून खासगी विनानुदानित शाळा, कॉलेजला देण्याबाबत निर्णय झालेला असताना हे निर्देश देऊन संस्थाचालकांना पगार द्या असे सांगणे हे एकप्रकारे धूळफेक असून शासनाने लवकरात लवकर पगार द्यावे', असे कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती अध्यक्ष तानाजी नाईक यांनी सांगितलं आहे.
कोरोनाच्या काळात प्राथमिक आणि माध्यमिक शालेय शिक्षणाचं भविष्य काय? माझा शिक्षण परिषद #Education
महत्त्वाच्या बातम्या
