नाणारची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी सुभाष देसाईंचं पत्र : मुख्यमंत्री

स्थानिकांचं मत आणि कोकणवासियांचं हित लक्षात घेऊन सरकार यावर निर्णय घेईल, असं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

मुंबई : नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची विनंती शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहे. स्थानिकांचं मत आणि कोकणवासियांचं हित लक्षात घेऊन सरकार यावर निर्णय घेईल, असं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ही माहिती दिली. नाणार प्रकल्पातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी काल केली होती. मात्र ही अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार केवळ उच्चाधिकार समितीला असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

ग्राऊंड झीरो रिपोर्ट : नाणार प्रकल्प काय आहे?

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे शिवसेना तोंडघशी पडली. त्यानंतर आजच्या कॅबिनेट बैठकीपूर्वी काही नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. बैठकीला जाण्यापूर्वी शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे आणि दिवाकर रावते हे सुभाष देसाईंच्या दालनात गेले. त्यांनी एकत्रितपणे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि मगच बैठकीला हजेरी लावली.

'नाणार'वरुन मंत्रिमंडळ बैठकीत सेना-भाजपत खडाजंगी?

बैठकीत नाणार प्रकल्पावर चर्चा झाली आणि सुभाष देसाई यांनी त्यांच्या खात्याच्या सचिवांना भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्याच्या सूचना केल्या. त्याबाबतचं पत्रही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं असल्याची माहिती सुभाष देसाईंनी दिली. … तर प्रकल्प विदर्भात नेला असता : सुधीर मुनगंटीवार दरम्यान, सुभाष देसाई यांनी अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा जाहीर सभेत केली. त्यावर भाजपची नाराजी असल्याचं दिसून आलं. सुभाष देसाईंनी जाहीरपणे घोषणा करण्याऐवजी संवाद साधायला हवा होता. चर्चा करुन निर्णय घेता येतात, असं मत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलं.

नाणार प्रकल्प गेला, तो होऊ देणार नाही : उद्धव ठाकरे

नाणार प्रकल्पामुळे खरंच राज्याचं नुकसान आहे, हे सिद्ध झाल्यास हा प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात जाईल. विदर्भात हा प्रकल्प व्हावा अशीही इच्छा व्यक्त केली. मात्र या प्रकल्पासाठी समुद्र गरजेचा आहे, जो फक्त कोकणात आहे. त्यामुळे विदर्भात प्रकल्प होऊ शकत नाही, असंही मुनगंटीवार म्हणाले.