मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा, अधिकाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी याचिका दाखल करणार

मुंबई- गोवा महामार्गाच्याबाबतीत हायकोर्टानं वारंवार याबबत निर्देश देऊनही सरकारी अधिकारी आपल्या कामात हलगर्जीपणा दाखवत असल्यानं अता या सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच विरोधात स्वतंत्र फौजदारी याचिका दाखल करणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी एबीपी माझाला सांगितलं.

मुंबई : मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाची प्रगती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ उपलब्ध करण्याऐवजी पीडब्लूडीच्या वेबसाईटवर कंत्राटदारांच्या वेबसाईटच्या लिंक टाकून राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी गुरूवारी हायकोर्टात केला. गेल्या सुनावणीला मुंबई गोवा महामार्गावर सुरु असलेल्या कामांची माहिती सर्वसामान्यांना कळावी यासाठी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून ते स्वतंत्र संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेले आहेत. त्याचबरोबर चिपळूण ते संगमेश्वर या पट्यातील महामार्गावरील सर्व खड्डे बुजवल्याचा राज्य सरकारचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी खोडून काढला आहे. यावर गेल्या सुनावणीला याच पट्ट्यातील रस्त्याची दुरावस्था झाल्याची कबूली देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याला पुढील सुनावणीच्यावेळी कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश गुरूवारी हायकोर्टानं जारी केले आहेत. मुळात 2019 ची डेडलाईन असताना चिपळूण ते संगमेश्वर पट्ट्यात अजूनही कंत्राटदारांनी काम सुरूच केलं नसल्यानं ते ही डेडलाईन कशी सांभळणार असा सवालही यावेळी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-66) मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. ओवैस पेचकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाबाबत कंत्राटदार कंपनीशी केलेल्या करारानुसार त्यांनी चौपदीकरणाच्या कामाचे फोटो आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करुन महामार्गाच्या स्वतंत्र संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असतनाही त्यांनी तसे काहीच केले नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. हायकोर्टानंही यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देऊनही अद्याप राज्य सरकारनं त्याची पूर्तता केलेली नाही. मुंबई- गोवा महामार्गाच्याबाबतीत हायकोर्टानं वारंवार याबबत निर्देश देऊनही सरकारी अधिकारी आपल्या कामात हलगर्जीपणा दाखवत असल्यानं अता या सरकारी अधिकाऱ्यांच्याच विरोधात स्वतंत्र फौजदारी याचिका दाखल करणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी एबीपी माझाला सांगितलं.