मराठा आरक्षण राजकीय हेतूनं प्रेरित नाही, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा

मराठा समाजातील तरुणांनाही इतरांप्रमाणे संधी देणं ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. याच हेतूने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचं राज्य सरकारकडून हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं.

मुंबई : मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन नाही, तर शैक्षणिक हेतूनं प्रेरित होऊन दिलं आहे, असा दावा राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील व्ही. एम. थोरात यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. मराठा समाजातील पदवीधर तरुणांची संख्याही फारच कमी आहे. राज्यात सध्याच्या घडीला केवळ एकच आयएएस अधिकारी कार्यरत असल्याची माहितीही यावेळी थोरातांनी कोर्टाला दिली. देशपातळीवरील आणि वरिष्ठ पदांच्या नोकरभरतीचा विचार करता उमेदवार ह पदवीधर असणं अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांनाही इतरांप्रमाणे संधी देणं ही आमची नैतिक जबाबदारी आहे. याच हेतूने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. तसेच मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर मराठा समाजातील हमालांची संख्या ही सर्वाधिक असल्याचा दावाही त्यांनी कोर्टात केला. गेल्या तीन आठवड्यांपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर दैनंदिन सुनावणी सुरु आहे. बुधवारपासून या 16 टक्के आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरु झाला आहे. गुरुवारीही राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरु राहील. सकाळच्या सत्रात राज्य सरकारतर्फे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आपला युक्तिवाद केला. राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्केच राहिली पाहिजे, असा कोणताही नियम कायद्यात लिहिलेला नाही, असं स्पष्ट करत जर राज्य सरकारकडे योग्य तो डेटा उपलब्ध असेल आणि खरंच एखाद्या समाजाला नव्याने आरक्षण देण्याची गरज असल्याचं सिद्ध होत असेल तर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ही प्रसंगी 70 ते 80 टक्यांपर्यंतही जाऊ शकते, असं रोहतगी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितलं. राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार आहे की नाही? या मुद्यावर अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं की, राष्ट्रपतींना आरक्षणाची यादी जाहीर करण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्य पातळीवरील आरक्षणाची यादी जाहीर करणं हा अधिकार राज्य सरकारलाही आहेच. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता प्रसंगी राष्ट्रपतींच्या परवानगीसाठी थांबून राहणं योग्य ठरणार नाही.