High court on ST workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी काही उपाय किंवा सर्वसामायिक व्यासपीठ उपलब्ध होऊन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो का?, अशी विचारणा न्यायालयानं राज्य सरकार आणि कामगार संघटनेला केली. एस.टी. महामंडळाचं राज्य शासनात विलिनीकरण आणि वेतन वाढ या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू उचलून धरल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारीही यावर तोडगा निघू शकला नाही. हायकोर्टानं संपकरी संघटनांना राज्य सरकारनं नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीला हजर राहून आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर कामगार संघटनांनी या समितीवर आपला भरवसा नसून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची भुमिका सोमवारी हायकोर्टात व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती प्रसन्न वरळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. समितीचा निर्णय येईपर्यंत त्यासंबंधी कुणीही माध्यमांत विधानं करू नयेत. एस.टी. डेपोजवळ आंदोलन करण्यास त्यांना परवानगी असली तरी कामगारांनी त्यांचं आंदोलन शांततापूर्वकरित्या करावं, कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार, चिथावणी अथवा नारेबाजी करू नये. कामावर येऊ इच्छिणा-या कममगारांना संपक-यांनी रोखू नये. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं कामगार संघटनेला दिले आहेत.
राज्य परिवहन महामंडळ तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ होत नाही. कोरोना काळात सेवा बजावताना 306 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे झालेला मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून अनेकांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नसून एसटी कर्मचारी संघटनेने संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात एस.टी. महामंडळाने रिट याचिका करत हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
आम्ही निर्देशांचे पालन केलं
न्यायालयाच्या निर्देशांच पालन करत राज्य सरकारनं समिती स्थापन करत तातडीनं बैठक घेऊन त्याचं इतिवृत्तही सादर केलं. तसेच कर्मचा-यांना राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीवर विचार करण्याची राज्य सरकारने तयारीही दर्शवली. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान करून संप मागे न घेता संघटनांनी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरल्याचा आरोप ज्येष्ठ वकिल एस. कामदार यांनी महामंडळाच्यावतीनं केला. मात्र त्याला संघटनेकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. या त्रिसदस्यीय समितीतील सदस्य आणि राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटेंवर गंभीर आरोप असून ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशीला ते सामोरे जात आहेत. कुंटे आम्हाला समितीत नको असून ही समितीच आम्हाला उपयुक्त वाटत नाही. कारण ती समिती केवळ परिवहनमंत्र्याची बाजू ऐकणारी वाटते. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टाकडे केली.
प्रत्येक जीव मौल्यवान - हायकोर्ट
आर्थिक विवंचनेतून या संपादरम्यान 36 जणांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्या करून जाणारा जातो मात्र, मागे उरलेल्या संपूर्ण परिवाराला पुढील हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. त्यामुळे कोणीही असे टोकाचे पाऊल उचलू नये, आमच्यासाठी प्रत्येक जीव मौल्यवान असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संघटनांनी समितीसोबतच्या बैठकीत भाग घ्यावा आपली भूमिका, बाजू, मागण्या त्यांना सांगून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा. संघटनेनं नकारात्मक भुमिका सोडून आपला दृष्टीकोन सकारात्मक आणि तर्कशुद्ध ठेवावा असा सल्लाही सोमवारी हायकोर्टानं कामगारांना दिला.
न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न - कामगार संघटना
मागील दोन दिवसांपासून एसटीतून सुमारे 2 हजार प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. 111 बस चालक 79 बस वाहक हे कामावर परतल्याचा दावाही राज्य सरकारकडून करण्यात आला. त्यावर आक्षेप घेत ही माहिती चुकीची असून सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे. हे सर्व वाहक- चालक शिवशाही आणि शिवनेरी या खासगी सेवेतील असल्याचा दावा अँड. सदावर्ते यांनी केला. तसेच या प्रश्नांशी संबधित अनेकजण माध्यामांशी संवाद साधत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
संबंधित बातम्या:
एसटी संपाचा आज नववा दिवस... आंदोलनाची धग अद्याप कायम असतानाच बेस्टची चाकंही थांबणार?
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha