ST Workers Strike : BEST Workers : मागील 9 दिवसांपासून राज्यातील लालपरीला ब्रेक लागलेला असताना आता बेस्टची चाकंही थांबणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण बेस्टचं मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करण्याची मागणी बेस्ट कृती समितीनं केली आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन सुरु असलेला संप अजूनही मिटलेला नसताना राज्य सरकारपुढे बेस्टचं नवं संकट उभं राहण्याची शक्यता आहे. बेस्ट समिती आणि पालिका सभागृहानं हा ठराव एकमतानं मंजूर करुन राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्याला अजूनतरी राज्य सरकारनं मंजुरी दिलेली नाही, अशी माहिती बेस्ट कृती समितीचे सदस्य नितीन पाटील यांनी दिली आहे.
एसटी संपाचा आज नववा दिवस आहे. एसटीच्या शासकीय विलीनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी 9 दिवसांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत. मागील 8 दिवसांपासून कर्मचारी संघटना आणि शिष्टमंडळाच्या परिवहन मंत्र्यांशी चर्चेच्या फेऱ्या सुरु आहेत. पण अजूनही तोडगा न निघाल्यानं कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत सुरु असलेल्या आंदोलनाचा आज सहावा दिवस आहे. त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांवर शासनानं निलंबनाची कारवाई केल्यानं संपकरी आणखी संतापले आहेत. त्यात परिवहनमंत्र्यांनी संप मागे घ्या, निलंबन मागे घेऊ असा शब्द दिला आहे. तरी, संप अजूनही मागे घेतलेला नाही.
गेल्या सात दिवसांपासून एसटी कर्मचारी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत देखील आझाद मैदानावर तळ ठोकून आहेत.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर आज परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळात सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर सहमती झाली. पण जर संप मागे घेतला तरच याबाबत विचार करु अशी माहिती मंत्री अनिल परब यांनी दिलीय. तर हायकोर्टानं नेमलेल्या समितीनं जर विलीनीकरणाचा प्रस्ताव दिला तर शासन मंजूर करेल आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याचा सकारात्मक विचार करु अशी माहिती या बैठकीनंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करणं तात्काळ थांबवलं पाहिजे : हायकोर्ट
एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महामंडळानं अवमानासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करणं तात्काळ थांबवलं पाहिजे, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. जीव एकाचा जातो पण सारं कुटुंब उध्वस्त होतं, याची आम्हाला कल्पना आहे, असंही हायकोर्टानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. अवमान कारवाईची मागणी करत महामंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेला कामगार संघटनेचा विरोध आहे. संपकऱ्यांवर अवमानाची करवाई करणं योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका कामगार संघटनांच्या वतीनं मांडण्यात आली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काही पर्याय किंवा एखादा मंच उपलब्ध आहे का? अशी विचारणाही हायकोर्टानं कामगार संघटनेकडे केली आहे. तसेच या संपाबाबत खेद व्यक्त करत सरतेशेवटी यात सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जातोय, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
सध्या हायकोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार समिती स्थापन झाली आहे, कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे. मात्र कामगारांनी तातडीनं संप मागे घ्यावा, अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे. या सुनावणी दरम्यान, बोलताना परिवहन मंत्र्यांचीच भुमिका यात संशयास्पद आहे. त्यांना मुळात हे महामंडळच बरखास्त करायचं आहे. त्यामुळे आमचा मंत्र्यांवर विश्वास नाही, अशी भूमिका कामगारांच्या वतीनं मांडण्यात आली आहे. या भुमिकेनुसार तुम्ही चर्चेला तयार नाही, असं आम्ही समजायचं का? असा सवाल हायकोर्टानं संपकरी कामगारांना थेट विचारला आहे.