त्यानंतर या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टानं जात पडताळणी समितीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या दरम्यान जातपडताळणी समितीने खासदार सिद्धेश्वर शिवाचार्य यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवून रद्द केला. त्यामुळे खासदारकी अडचणीत आलेल्या शिवाचार्य यांनी जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे.
कॅव्हेटही दाखल
दरम्यान खासदार डॉ.जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य यांच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय देताना आपली बाजू ऐकूण घेतल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय घेऊ नये अशा आशयाचे कॅव्हेट सोलापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद मुळे यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
खासदारांचा जातीचा दाखला हरवला, पोलिसात तक्रार दाखल!
दरम्यान, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांनी आपला जातीचा दाखला हरवल्याची तक्रार पोलिसात दाखल केली आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी अक्कलकोट-सोलापूर प्रवासादरम्यान वळसंग पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जातीचा दाखला गहाळ झाल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली. 14 फेब्रुवारी रोजी खासदारांनीच ही तक्रार दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे 15 फेब्रुवारी रोजीच सोलापूर जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना दाखला उच्च न्यायलयात असल्याची माहिती खासदारांच्या वकीलांनी दिली होती. त्यामुळे दाखला नेमकं आहे तरी कुठे असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सोलापुरात भाजपला धक्का; खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांचा जातीचा दाखला अवैध
काय आहे प्रकरण?
खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांनी लोकसभा निवडणुकीत 1982 सालचा बेडा जंगम जातीचा दाखला सादर केला होता. मात्र हा दाखला बोगस असल्याची तक्रार प्रमोद गायकवाड, मिलिंद मुळे, विनायक कंडकुरे यांनी केली होती. त्यावर सोलापुर जिल्हा जात पडताळणी कार्यालयात 15 फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी पार पडली. त्यानंतर हा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता आणि तो निकाल 24 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आला. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांनी आपण सादर केलेला दाखला वैध असल्याचे सांगत सन 1344 व 1347 फसली सालातील मोडी लिपीतील नमुना पुराव्यासाठी सादर केला होता. याच्या तपासणीसाठी दक्षता समितीने तपासणी करुन आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य यांनी पुराव्यासाठी दाखल केलेला नमुना संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.