सामाजिक समानता अद्यापही आपल्यासाठी 'स्वप्नवत'; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाची खंत

कोरोनाचा फटका समाजातील 'आहे रे' आणि 'नाही रे ' अशा दोघांनाही बसला आहे. त्यामुळे सध्यातरी स्थिर आणि न्याय्य समाजाचा विचार होऊ शकत नाही, अशी खंत मुंबई हायकोर्टने व्यक्त केली.

मुंबई : भारतीय संविधानात सामाजिक समानतेची ग्वाही देण्यात आली आहे. तरीही ही समानता अद्यापही आपल्यासाठी 'स्वप्नवत'च असल्याचे कोरोना या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे. अशी खंत मुंबई उच्च न्यायालयानं कोरोनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केली. मुंबई उच्च न्यायालयानं लॉकडाऊन दरम्यान स्थलांतरीत मजुरांसाठी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर निर्देश देत या याचिका निकाली काढल्या. समाजातील 'आहे रे आणि नाही रे' अशा दोन्ही वर्गांना कोरोनाचा फटका बसला असून सध्यातरी आपण स्थिर आणि न्याय्य समाजाचा विचार करु शकत नाही असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

कोविड 19 या महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य विषयक समस्या तसेच स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांबाबत विविध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचा राखून ठेवलेला निकाल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठानं नुकताच जाहीर केला. कोरोनामुळे सध्या आपल्यावर सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती ओढावली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता प्रशासनाने आरोग्य विभागाच्या आर्थिक तरतूदीत वाढ करावी. कोविड-19 रुग्णालयात रुग्णांना प्राधान्य क्रमानुसार दाखल करावे. कोरोनाच्या चाचण्यांमध्ये वाढ करावी. कोरोना योद्ध्यांना पीपीई किट्चा योग्य प्रमाणात पुरवठा करावा. मोबाईल हेल्थ क्लिनिक सुरु कराव्यात. कोविड-19 रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढवावी. आरोग्य संबंधित पायाभुत सुविधांना प्राधान्य द्यावे, कोविड-नॉन कोविड रुग्णांसाठी हेल्प लाईन सुरु करावी. इत्यादी महत्वांच्या मुद्यांवर पुर्तता करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रशासनाला दिले आहेत.

कोविड रुग्णालयातील खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती वास्तविक वेळेनुसार द्यावी. रुग्णालयातील रुग्णांना खाटा उपलब्ध न होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत खासगी रुग्णालयांत कोविड बाधित रुग्णांना थेट दाखल करणे शक्य नाही हे प्रामणिक उत्तर असले तरी आलेल्या रुग्णांवर उपचार होणंही तेवढेच बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले. खाटा उपलब्ध होत नसल्यास आजाराच्या तीव्रतेनुसार रुग्णांना प्राधान्यक्रम देऊन हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाचा फटका देशातील अर्थव्यवस्थेला बसला असून त्यातीलच मुख्य घटक असलेल्या मजुरांची सद्यस्थितीतील परिस्थितीही दयनीय झाली असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. तसेच कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सध्या राज्यातील सामाजिक आणि आरोग्यसंबंधित निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता नजीकच्या काळात एका आधुनिक विकसित समाजाची कल्पना करणं फारच कठीण असल्याचं मतंही न्यायालयानं नोंदवलं आहे.

Boy on Terrace | मुंबईच्या दादरमध्ये गच्चीच्या कठड्यावर तरुण चढल्याने पोलिसांची धावपळ