पीपी अॅक्टला विरोध, दुकानदारांची लालबाग बंदची हाक

लालबागमध्ये 80 वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना, अचानक पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट लावण्यात आला आहे.

मुंबई: व्यावसायिकांनी पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्टविरोधात आज लालबाग बंदची हाक दिली आहे. लालबागमध्ये 80 वर्षांपेक्षा जास्त काळ व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांना, अचानक पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट लावण्यात आला आहे. त्यामुळे हे दुकानगाळे रिकामे करण्याचे आदेश दिल्याने, दुकानदार हवालदिल झाले आहेत. दोन पिढ्या इथे राहूनही  सरकार आम्हाला घुसखोर कसं काय ठरवतंय, असा सवाल इथल्या दुकानदारांनी उपस्थित केला आहे. तसंच शेतकऱ्यानंतर या अॅक्टमुळे दुकानदारांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया या दुकानदारांनी दिली आहे. दरम्यान, आज लालबागमधील सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत. एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारण्याचा निर्णय येथील व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे. व्यापाऱ्यांनी जाम इमारतीतील 25 मराठी दुकानदारांना पाठिंबा दिला आहे. काही झालं तरी दुकानं सोडणार नाही, पोलीसबळ वापरलं तर आम्ही दुकानासमोर आत्महत्या करु, अशा इशारा दुकानदारांनी दिला आहे. या कायद्याविरोधात दुकानदारांनी धरणं आंदोलन सुरु केलं आहे. स्वत: दुकानदार अख्ख्या कुटुंबासह दुकानासमोर बसून, धरणं देत आहे. दुकानदारांचं म्हणणं जाम मिल ही पूर्वी खासगी मालकीची होती. पण 1984 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने त्या जागेचं राष्ट्रीयकरण केलं. त्यानंतर 1994 मध्ये ही मिल राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे (एनटीसी) सुपूर्द करण्यात आली. मात्र 1999 मध्ये सरकार बदलले आणि जुन्या भाडेकरुंना न लागणारा पब्लिक प्रिमायसेस अक्ट लावून, दुकानदारांना घुसखोर ठरवलं. पूर्वी 1200 ते 1500 भाडे असताना, त्यात वाढ करुन 15 ते 17 हजार रुपये केले. सुमारे 18 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2000 सालात हे भाडे न परवडण्याजोगे होते. भाडे आम्ही भरु पण भाडेरक्कम कमी करा, असं दुकानदारांचं म्हणणं होतं. मात्र एनटीसीने भाडे भरुन घेण्यास नकार दिला आणि दुकानदारांना अवैध ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर हे प्रकरण दिवाणी आणि मग हायकोर्टात गेलं. पण दोन्ही ठिकाणी निकाल दुकानदारांच्या विरोधात लागला. त्यानंतर एनटीसी आमची दुकानं ताब्यात घेण्यास आलं. पण आम्ही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने आम्हाला भाडं भरण्यास सांगितल्यानंतर, सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर कोर्टाने 31 मार्च 2018 पर्यंत दुकाने रिकामे करण्याचा आदेश तडकाफडकी दिला. पण इतकी वर्ष राहिल्यानंतर आम्हाला दुकानातून का हाकललं जातंय? शिवाय कोर्ट कचेरीत आमचा पैसा संपला, आता दुकानातून हाकललं तर रोजीरोटीचं काय, असा सवाल दुकानदारांचा आहे. प्रशासनाची भूमिका दरम्यान, ही जागा  ‘एनटीसी’च्या मालकीची आहे. दुकानदारांना 31 मार्चपर्यंत दुकाने रिकामी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे. या आदेशापुढे कुणीच काही करू शकत नाही. त्यामुळे कारवाई होणारच, असं एनटीसी,पश्चिम विभागाचे महाव्यवस्थापक, ए. के. व्यास यांनी सांगितलं.