मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना मोठे फेरबदल करणार

आशिष चेंबुरकर आणि मंगेश सातमकरांना स्थायी समिती सदस्यपदाचे राजीनामे देण्यास सांगिण्यात आलं. यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षपद, शिक्षण समिती आणि इतर वैधानिक समित्यांमध्येही बदल पाहण्यास मिळणार आहेत.

मुंबई : मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी शिवसेना मोठे फेरबदल करणार असल्याची चर्चा आहे. महापालिकेच्या महत्त्वाच्या समित्यांमधील सदस्य आणि अध्यक्षपदांमध्ये महत्वाचे फेरबदल होणार असल्याचे संकेत आहेत. या फेरबदलांची सुरुवात आजपासूनच झाली आहे. आशिष चेंबुरकर आणि मंगेश सातमकरांना स्थायी समिती सदस्यपदाचे राजीनामे देण्यास सांगिण्यात आलं. यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षपद, शिक्षण समिती आणि इतर वैधानिक समित्यांमध्येही बदल पाहण्यास मिळणार आहेत. कोणते फेरबदल होणार? 1) मंगेश सातमकर आणि आशिष चेंबुरकर या दोन अनुभवी नगरसेवकांनी स्थायी समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी कोण? शक्यता 1 - मनसेतून शिवसेनेत गेलेले दिलीप लांडे हे आधीही स्थायी समितीच्या सदस्यपदी होते. त्यांचे पद कायम केले जाऊ शकते. तसंच मनसेतील आणखी एकाला दुसरे सदस्यत्व दिले जाऊ शकते. शक्यता 2 - शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आलेल्या नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाऊ शकते. 2) मंगेश सातमकर आणि आशिष चेंबुरकर कुठे जाणार? शक्यता -  या अनुभवी नगरसेवकांच्या अनुभवांचा उपयोग करुन घेण्यासाठी सातमकरांना शिक्षण समिती अध्यक्षपद तर चेंबुरकरांना बेस्ट समिती अध्यक्षपद दिले जाईल. असं झाल्यास मराठी शाळांच्या मुद्द्यावर सातमकरांच्या अनुभवाचा उपयोग शिक्षण समितीत करुन घेता येईल. तसंच, सातमकरांना शिक्षण समिती अध्यक्ष हा स्थायी समितीतील पदसिद्ध सदस्य या नियमानं पुन्हा मागच्या दारानं स्थायी समितीत परतण्याची संधी मिळेल. आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला सावरण्यासाठी तीन वर्षांचा बेस्ट समिती अध्यक्षपदाचा अनुभव असलेल्या चेंबुरकरांचाही बेस्टला फायदा होईल. 3) मनसेतून शिवसेनेत आलेल्यांना संधी मिळेल का? शक्यता 1- सध्या रमेश कोरगांवकर यांचा स्थायी समिती अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ 31 मार्च पर्यंत आहे. त्यांच्या जागी मनसेतून आयात केलेल्यांना खुष करण्यासाठी दिलीप लांडे यांनाही स्थायी समिती अध्यक्ष पदावर बसवले जाऊ शकते. शक्यता 2 - इतर वैधानिक समित्यांमध्ये आणि विशेष समित्यांमध्ये सदस्यत्वपद देऊन बोळवण केली जाऊ शकते शक्यता 3 - मनसेतून शिवसेनेत आलेल्या सहा नगरसेवकांपैकी 4 जणांना पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत आमदारकीचे तिकीट देण्याचं आश्वासन आहे. त्यामुळे महापालिकेत काहीही न देता पुढच्या विधानसभेवर लक्ष केंद्रीत केले दाऊ शकते. स्थायी समितीसह सर्व वैधानिक आणि विशेष समित्यांचा कार्यकाळ हा एक वर्षाचा असतो. एक वर्षानंतर नवे सदस्य नवा अध्यक्ष निवडून देतात. मात्र सत्ताधारी संख्याबळ अधिक असलेल्या पक्षानं ठरवलं तर आधीचाच अध्यक्षाला पुन्हा वाढीव काळ दिला जातो. यंदा 31 मार्चपर्यंत सर्व समित्यांच्या कार्यकाळाची मुदत आहे. त्यामुळे एप्रिलमधल्या पहिल्या बैठकीत नवे सदस्य आणि नवा अध्यक्ष पाहायला मिळेल. यासाठी निवृत्त आणि कायम करण्यात येणारे सदस्य यापूर्वीच चिठ्ठ्या टाकून निश्चित करण्यात आले आहेत.