मुंबई : मेट्रोसाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने देखील कांजूरमार्गच्या जागेचा विचार केला होता. तरीही मेट्रो कारशेडच्या जागेबाबत केंद्र सरकारनं राज्याला पत्र पाठवण्यामागं हीन राजकारण असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. 22 सप्टेंबर 2015 रोजी अश्विनी भिडे यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र लिहिलं होतं. मेट्रो 3 साठी ही जमीन उपयुक्त आहे, त्याशिवाय प्रकल्पाची अंमलबजावणी अशक्य आहे. इतकंच नाही तर 20 एप्रिल 2019 मध्ये प्रवीण दराडे यांनी देखील मेट्रो 6 च्या कास्टिंग यार्डसाठी कांजूरमार्गच्या जागेसाठी पत्र लिहिले होते, असा दावा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. तर अचानक मिळालेल्या सत्तेमुळे सर्व मंत्री भांबावलेत, अशी टीका भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केलीय.
काय म्हणाले सचिन सावंत?
मुंबई मेट्रो प्रकल्प मुंबईकरांसाठी महत्वाचा प्रकल्प आहे. ‘मेट्रो कारशेडच्या जागेबाबत केंद्र सरकारनं राज्याला पत्र पाठवण्यामागं हीन राजकारण आहे. त्या जागेवर 1969 पासून राज्य सरकारचा अधिकार आहे. मात्र, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुनच केंद्र सरकार आता या जागेवर दावा सांगत आहे’, असा आरोप सावंत यांनी केलाय. फडणवीस सरकरने मुंबईकरांचा विश्वासघात केला आहे. कोणताही अधिकार नसताना दोन अडीच वर्षाने केंद्र सरकार कस जाग झालं? असा प्रश्न सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.
राज्य सरकारने मेट्रो 3 आणि 6 ची कारशेड कांजूरमार्गला उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा आराखडा फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच आखला होता, असा दावा सचिन सावंतांनी केलाय. अश्विनी भिडे यांनी राज्य सरकारला तेव्हा पत्र पाठवलं होतं. मेट्रो 3 कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा सर्वात उपयुक्त आहे. ही जागा कारशेडसाठी देण्यात यावी, असं त्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचंही सावंत म्हणाले.
Exclusive | कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडची जागा राज्य सरकारचीच : आदित्य ठाकरे
राज्य सरकारने 2016 मध्ये कोर्टात शपथपत्र दाखल केलं होतं. त्यात म्हंटल आहे, की सरकारने तज्ज्ञ कमिटी बनवली होती. मेट्रो 6 मेट्रो 3 बरोबर करुन कारशेड कांजूरमार्ग इथं जागा प्रस्तावित करावी. कांजूरमार्ग ही जागा वादात नव्हती 2015 चा प्लॅन मेट्रोतर्फे सादर करण्यात आला होता. 102 एकर जागा कोणत्याही वादात नाही. ह्या जागेबाबत कोणतीही याचिका नाही किंवा वाद नाही.
राज्य भावनेवर चालत नाही, कायद्यावर चालतं : चंद्रकांत पाटील
अचानक मिळालेल्या सत्तेमुळे सर्व मंत्री भांबावलेत. म्हणून वाट्टेल ते आरोप करतायत. सत्तेत जो नम्रपणा हवा तो नाही. 1920 साली ही जमीन राज्याने मिठागरासाठी भूसंपादीत केली. पण 1935च्या कायद्यानुसार मिठागराचा विषय केंद्राकडे गेल्याने जमीन केंद्राला वर्ग झाली. 1981 साली महसूल सचिव रत्नाकर गायजवाद यांनी आक्षेप घेतला की या जमिनीवर मिठाचं उतोडन होत नाही म्हणून ती राज्याला द्यावी. पण याला केंद्राच्या मिठाघर आयुक्त यांनी नेहमी विरोधच केला.
हे प्रकरण माझ्याकडे आल्यावर खालच्या अधिकाऱ्याचा निर्णय मी कायम केला. म्हणून माझ्या स्वाक्षरी आहेत. मात्र, त्या निर्णयालाही कोर्टात आव्हान दिलं गेलंय. मी निर्णय दिला म्हणून काय मी परमेश्वर होत नाही की तो निकाल बदलणार नाही. आताच्या सरकारसारखं हम करे सो कायदा नाही चालत. त्यासोबतच वाळकेश्वरचे माजी आमदार बाफना यांनी या जागेवर दावा केला आहे. त्या प्रकरणात पण या जमिनीवर स्थगिती आहे. त्यात ती जमीन मिठाघराची असल्याने तिथे भराव टाकायलाच 2 ते 3 वर्षे जातील. त्यात फडणवीस सरकारच्या काळात समितीने या जागेवर कार शेड होऊ शकत नाही असं स्पष्ट म्हटलंय.
जर आरेत झाडं तोडली जातात तर मग या जमिनीवर कांदळवन नष्ट होत नाही का? एमएमआरडीएने जमिनीचा ताबा मागितला होता, पण समितीने त्या जागेला नकार दिला. तसेच जमिनीवर प्रकरणं असल्याने तिथे कार शेड न करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. राज्य भावनेवर चालत नाही, राज्य कायद्यावर चालतं. त्यामुळे अब्दुल सत्तार यांनी हाय कोर्टाकडे हात जोडून विनंती करावी. या वादाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार सक्षम आहे.
'कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, चंद्रकांत पाटील यांची दस्ताऐवजांवर स्वाक्षरी', अब्दुल सत्तारांचा दावा