मोदी सरकारच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण होणार नाही हे दुर्दैव : सचिन सावंत

एक मे पासून देशभरात 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण करण्यास मोदी सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र, लसच उपलब्ध नसल्याने लसीकरण कसे सुरु करायचे, असा प्रश्न राज्यांसमोर आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होत आहे. अशात देशात वेगाने लसीकरण होणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील लसीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, लसच उपलब्ध नसल्याने लसीकरण कसे करायचे? असा प्रश्न राज्यांसमोर आहे. यावरुन काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी मोदी सरकारवर गंभीर टीका केली आहे.

काय म्हणाले सचिन सावंत?
1 मे पासून 18 ते 44 या वयोगटातील देशाच्या तरुण कार्यशक्तीचे लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केले. परंतु, अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य मोदी सरकारने लशींचा पुरवठा न केल्याने हा कार्यक्रम देशपातळीवर सुरू होऊ शकणार नाही हे दुर्दैव आहे. जगात लसीकरण युध्दपातळीवर सुरू असताना व भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा तांडव चालला असतानाही मोदी सरकारची बेफिकिरी अपराधी प्रवृत्तीची आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात लशींअभावी 1 मेला लसीकरण सुरू होणार नाही असे स्पष्ट केले. लशींचा साठा उपलब्ध नसल्याने देशस्तरावर एवढा मोठा कार्यक्रम ढेपाळण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार आहे. 

1 मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातील देशाच्या तरुण कार्यशक्तीचे लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केले परंतु अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य मोदी सरकारने लशींचा पुरवठा न केल्याने हा कार्यक्रम देशपातळीवर सुरू होऊ शकणार नाही हे दुर्दैव आहे. जगात लसीकरण युध्दपातळीवर सुरू असताना व

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) April 30, 2021

असे असताना भाजपचे राज्यातील प्रवीण दरेकर यांच्यासारखे नेते व भाजप आयटी सेल मात्र राज्य सरकारला दोष देत आहे व अपप्रचार करत आहे. याला चोराच्या उलट्या बोबा म्हणतात. देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली. पण, आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे.

ही दिरंगाई केवळ 18-44 वयोगटात नाही. 45 वर्षांवरील वयोगटातील लसीकरणही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणीत येत आहे. महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या 435000 रेमडेसीवीरपैकी केवळ 2,30,000 इंजेक्शन पाठवले आहेत. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे? असा प्रश्न सचिन सावंत यांनी उपस्थित केले आहे.